पार्वती भण्डारी, नेपाल न्यूज बैंक काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सांसदहरूको लामो समयदेखिको मागपछि संसदमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको’ आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको उक्त भनाइपछि विभिन्न राजनीतिक दल, सीमाविद् र सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा तथा राप्रपासहितका दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्। विपक्षी दलहरूले संसदमा थप स्पष्टीकरणको माग गर्दै उक्त भनाइ सच्याउन आग्रह गरेका छन्। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतका विज्ञहरूले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण नगरेको दाबी गर्दै सीमा अतिक्रमण र सीमावर्ती क्षेत्रको जग्गा भोगचलन फरक विषय भएको बताएका छन्। विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्राविधिक यथार्थ तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले नेपाल–भारतबीचका सीमा समस्या कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति यथावत रहेको जनाएको छ। सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले राजनीतिक, कूटनीतिक र सार्वजनिक तहमा बहस चर्किएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ व्यक्तिगत धारणा हो वा सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण भन्ने विषय पनि चर्चा र चासोको केन्द्र बनेको छ।