काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार युद्धस्तरमा लागिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरिसकेको र सोअनुरूप राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुलुकमा पहिलोपटक ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ (केयर इकोनोमी) सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई परिमार्जन गरी समयअनुकूल बनाउने क्रममा नयाँ नीतिको मस्यौदा तयारीमा रहेको मन्त्री यादवले जनाए । श्रम अधिकारलाई कार्यस्थलमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’ नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै, सरकार गठन भएको सय दिनभित्र निरीक्षण र मुद्दा फस्र्यौटका क्रममा श्रमिकको हितविपरीत काम गर्नेहरूबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना वा सहमतिस्वरूप असुल गरिएको उनले बताए । सोही अवधिमा १ हजार ३ सय २१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण भएको र निरीक्षण दर अघिल्लो ९ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित १ हजार ४ वटा मुद्दा तथा उजुरी सय दिनभित्रै फस्र्यौट गरी पीडितलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको र यो अघिल्लो सरकारको मासिक औसतभन्दा ६२८ प्रतिशतले बढी रहेको मन्त्री यादवको दाबी छ…