प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विवादलाई एकतर्फी रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा दुवै देशले एकअर्काको भूभागमा दाबी वा अतिक्रमणको अवस्था देखिएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले सीमा सम्बन्धी विषयलाई आपसी संवाद र सहमतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘सीमा सम्बन्धी विषयमा विभिन्न तथ्यहरू देखिएका छन्। त्यसैले नेपाल र भारत दुवै पक्ष बसेर छलफलमार्फत समाधान खोज्न आवश्यक छ।’ प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य सरकारले मानवीय दृष्टिकोणबाट गरेको स्पष्ट पारे। बाहिरबाट हेर्दा हटाइएको जस्तो देखिए पनि मुख्य उद्देश्य नागरिकको ज्यान जोगाउनु रहेको उनले बताए। वास्तविक सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए। भूमि सम्बन्धी समिति गठन भइसकेको र विभिन्न मन्त्रालयले समन्वय गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। ‘दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या तत्कालै समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यसका लागि केही समय आवश्यक पर्छ,’ उनले बताए। यसैबीच सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता सम्बन्धी प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सरकारसँगै सहकारी संस्थाबाट पनि रकम असुली भइरहेको जानकारी दिए। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीको सम्पत्ति, कर्जा तथा बाँकी रकम उठाउने प्रक्रिया तीव्र पारिएको उनले बताए। प्रधानमन्त्रीका…