साउदीको आणविक बजारमा अमेरिकी दाउ, चीन–रुससँग प्रतिस्पर्धा तीव्र

काठमाडौं । साउदी अरेबियाको नागरिक आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिका प्रवेश गर्ने तयारीसँगै पश्चिम एसियामा अमेरिका, चीन र रुसबीचको प्रतिस्पर्धा थप चर्किने देखिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरेबियासँग प्रस्तावित नागरिक आणविक ऊर्जा सम्झौता अमेरिकी कांग्रेसमा समीक्षा लागि पठाएको छ। करिब ३० वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘१२३ सम्झौता’ कार्यान्वयनमा आए अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदीमा एपी–१००० प्रविधिमा आधारित आणविक रिएक्टर निर्माण तथा सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा सहभागी हुन पाउनेछन्।

यो सम्झौतालाई अमेरिकी आणविक उद्योगका लागि ठूलो व्यावसायिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ। साउदी अरेबियाले भने तेलमा आफ्नो निर्भरता घटाउँदै अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने ‘भिजन २०३०’ योजनाअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। त्यसै क्रममा उसले नागरिक आणविक ऊर्जाको ठूलो कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेको हो।

साउदीको आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिका नयाँ प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रवेश गर्न खोजिरहँदा चीन र रुस यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै सक्रिय छन्। रुसको रोसाटोम तथा चीनका सरकारी स्वामित्वका ऊर्जा कम्पनीहरूले विभिन्न देशमा आणविक परियोजनामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएका छन्।

तर अमेरिकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा आउने छैन। अमेरिकी कांग्रेसले प्रस्तावमाथि ९० दिनसम्म समीक्षा गर्नेछ। सो अवधिमा कुनै अवरोध नआए सम्झौता स्वतः कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था छ।

सम्झौताको आर्थिक पक्षसँगै यसको राजनीतिक आयाम पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरेबिया र इजरायलबीच सम्बन्ध सामान्यीकरणको विषयलाई सम्झौतासँग जोड्दै आएको छ। तर साउदीले स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाका लागि विश्वसनीय प्रक्रिया अघि नबढेसम्म इजरायललाई औपचारिक रूपमा मान्यता नदिने आफ्नो अडान कायम राखेको छ।

यसका कारण आणविक ऊर्जा सम्झौता अघि बढाउन अमेरिका र साउदीबीच आर्थिक तथा रणनीतिक सहकार्यसँगै राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पनि देखिएको छ।