संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारलाई द्वन्द्वपीडितको खबरदारी

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आम द्वन्द्वपीडित समुदायले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण चरणमध्ये संविधान निर्माण र सेना समायोजन सम्पन्न भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको न्याय अझै अधुरो रहेको बताए।

उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता विगतका सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले अब आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

भण्डारीले पीडितको सहभागिताबिनाको कुनै पनि न्यायिक प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदानको राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने बताए।

उनले पीडितका परिवारको अभिभावकत्व लिनुका साथै दोषीको पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे। द्वन्द्वपीडितको आवाज लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएकाले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएको भन्दै उनले सरकारले काम गरेर देखाएपछि मात्रै विश्वास गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।