अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाले अपेक्षाभन्दा बढी प्रभाव पार्ने देखिएपछि त्यसलाई सच्याउँदै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले प्रारम्भिक उद्देश्य कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, उजुरी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई कडा बनाउने रहेको स्पष्ट पारे। तर व्यवहारमा उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने, व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि उजुरीलाई हतियार बनाइने तथा निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएपछि सरकारले 'कोर्स करेक्सन' गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो। वाग्लेका अनुसार विगतमा पनि उजुरी प्रणालीको दुरुपयोग भएका उदाहरण रहेकाले त्यसै प्रकारको समस्या दोहोरिन नदिन संशोधन गरिएको हो। कानुनले अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको प्रयोग कसैलाई सताउने माध्यम बन्न नहुने उनले बताए। उनले अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधनलाई प्राविधिक सुधारका रूपमा लिन आग्रह गर्दै यसलाई छिट्टै पारित गर्न सांसदहरूसँग अनुरोध गरे। भविष्यमा आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई अझ व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा नयाँ कानुन ल्याउने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दोहोर्याउँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा नीतिगत सुधारहरू निरन्तर अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनले आपराधिक आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी संरचना तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको…