जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनी उन्मुक्ति नदिने स्पष्टोक्ति

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारसम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ । बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको भए त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताए । उनले जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई भने कानुनी उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारे । समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

मन्त्री गुरुङले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै हरेक सुझावलाई व्यवहारमा लागू गर्ने योजना आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार देशभरका कारागारमा हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् भने कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्रै छ । कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा कारागारको भौतिक अवस्था, पूर्वाधार तथा आवश्यक बजेटबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

कारागार निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले कारागार व्यवस्थापनलाई नीतिगत र व्यवस्थित बनाउन सरकार लागिरहेको बताए । कारागारमा रहेका ‘नाइके’, ‘भाइनाइके’ र ‘चौकीदार’को व्यवस्था रोकिएको जानकारी दिँदै उनले चौकीदार नियुक्तिमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जानकारी दिए ।