धर्मनिरपेक्षता धर्मविहीनता होइन, धार्मिक पहिचान संरक्षणको व्यवस्था हो : डा. विपिन अधिकारी

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीले नेपालको धर्मनिरपेक्षता धर्मविहीन समाज निर्माण गर्ने अवधारणा नभई मुलुकमा विद्यमान धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताएका छन्। उनले धर्मनिरपेक्षताको बहसलाई कुनै एउटा धर्मको पक्ष वा विपक्षमा सीमित गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई धर्मनिरपेक्षताको अर्थका रूपमा स्पष्ट गरेको छ। अधिकारीका अनुसार हिन्दू, बौद्ध, किराँतलगायत नेपालका परम्परागत धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै सबै समुदायलाई आफ्नो धार्मिक पहिचान र परम्परा स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्ने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

धर्मका विषयमा संकीर्ण ढंगले बहस गर्दा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा असर पर्न सक्ने भन्दै अधिकारीले धर्मका नाममा समाजलाई विभाजित गर्ने र धार्मिक पहिचानलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिबाट सावधान हुनुपर्ने बताए। धर्म व्यक्तिगत तथा सामुदायिक आस्था र पहिचानको विषय भए पनि राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिका लागि समान वातावरण र संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासमा परिवर्तन आइरहेको विषयमा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए। बाह्य प्रभावका कारण नेपाली समाजका मौलिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासमा परिवर्तन आएको उनको दाबी छ। उनले देशको संस्कृति, पहिचान, इज्जत र स्वाभिमानका लागि धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणको विषय उठाउनुपर्ने बताए।

अधिकारीले हिन्दू राष्ट्रको बहस गरेर मात्रै हिन्दू धर्म वा नेपालको मौलिक संस्कृति जोगाउन नसकिने धारणा राखे। उनका अनुसार धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणका लागि बहससँगै व्यवहारिक संरक्षण, कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।

धर्म परिवर्तनको विषयमा पनि राज्यले विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए। विदेशी प्रभाव वा आर्थिक प्रलोभनका कारण धार्मिक तथा सामाजिक संरचनामा असर पर्ने अवस्था आए त्यसलाई कानूनअनुसार नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक–सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई समेटिएको छ।

संविधान संशोधनको बहसमा धर्मनिरपेक्षतासँगै राज्य पुनःसंरचना, समावेशीकरण र पहिचानका विषयलाई पनि समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै समुदाय र समूहको एउटै राजनीतिक दृष्टिकोण हुन आवश्यक नभएको भन्दै उनले सबैले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने, साझा लोकतान्त्रिक मापदण्ड खोज्ने र संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिवर्तनका लागि प्रयास गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार सबैका लागि साझा लोकतान्त्रिक मञ्च बनाउन सकिए पनि हरेक व्यक्ति वा समुदायले एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न हुँदैन। सबैको समान संरक्षण र हरेक समुदायको पहिचान सुरक्षित हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक समाजको आधार हुनुपर्ने उनले बताए।

संविधान संशोधन गर्दा कुनै एक समुदाय वा पहिचानलाई मात्रै केन्द्रमा राख्नुभन्दा सबै समुदायबीचको सहअस्तित्व, समान संरक्षण र सामाजिक सद्भावलाई आधार बनाउनुपर्ने अधिकारीको धारणा छ।