संविधान संशोधनबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न, नेताहरूले उठाए गम्भीर संवैधानिक प्रश्न

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको कार्यदलको वैधानिकता र कार्यक्षेत्रबारे विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले वर्तमान सरकार र संसद्लाई संविधान संशोधनका नाममा संविधानका आधारभूत सिद्धान्त तथा संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको दाबी गर्दै यस्तो प्रयासले राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया र सबै सरोकारवालाबीचको सहकार्य अनिवार्य हुन्छ। एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइने कुनै पनि संशोधन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने उनीहरूको धारणा थियो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देब गुरुङले संविधानका आधारभूत मान्यता र संरचनामै परिवर्तन गर्ने संकेत देखिएपछि आफूहरू कार्यदलबाट अलग भएको बताए। उनले वर्तमान सरकार र संसद् आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएको संस्था भएकाले संविधान निर्माण गर्ने वा संविधानका आधारभूत विशेषतामाथि पुनर्लेखन गर्ने जनादेश प्राप्त नभएको दाबी गरे। उनका अनुसार संशोधनका विषयमा संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम नगरी अघि बढ्नु प्रक्रियागत रूपमा पनि उचित होइन। संविधानका सम्पूर्ण धारामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास संविधान संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखनतर्फ उन्मुख देखिएको उनको भनाइ थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदल राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले वैधानिक आधारविहीन रहेको दाबी गरे। संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानका आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तन गर्ने अधिकार वर्तमान सरकार वा संसद्लाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनको नाममा संविधानको मर्म र मूल संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनका बेला संघीयता, गणतन्त्र वा समावेशिता परिवर्तन गर्ने एजेन्डा लिएर जनमत नमागेको स्मरण गराउँदै जनताले दिएको जनादेश सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका लागि भएको तर्क प्रस्तुत गरे। त्यसैले सरकार संविधानको भावना विपरीत जानेभन्दा आफ्ना मूल प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताए। प्रशासनिक प्रक्रियाबाट गठन गरिएको कार्यदललाई प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाइएको विषयमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर कार्यपालिकाले आफूखुसी निर्णय गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले पछिल्ला केही सरकारी गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने संकेत दिएको दाबी गरे। ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यार्थी संगठन, सुकुम्बासीमाथिको कारबाही तथा सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिप्रति अपनाइएका व्यवहारलाई उनले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा चित्रण गरे। साथै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति सन्तुलन गर्ने न्यायपालिकामाथि समेत प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप उनले लगाए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधन कार्यदलले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत विशेषतामाथि छलफल गर्न खोजेको विषय गम्भीर भएको बताए। उनले जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित संवैधानिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने धारणा राखे। दुईतिहाइको राजनीतिक शक्तिको आधारमा सरकारले बलमिच्याइँ गर्दै संवेदनशील विषय अघि बढाउन खोजेको आरोप पनि उनले लगाए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले पनि संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने अडान दोहोर्याउँदै त्यही कारण आफ्नो पक्ष कार्यदलबाट अलग भएको बताए। संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालाबीच व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइने कुनै पनि प्रक्रिया अन्ततः राजनीतिक दुर्घटनाको कारण बन्न सक्ने चेतावनी दिए। सहभागी वक्ताहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया पारदर्शी, सहमतिमूलक र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर मात्रै अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।