राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि छलफल, समावेशी सिद्धान्त र मापदण्डबारे मन्त्री गौतमको स्पष्टोक्ति

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि समितिमा खुला, गहन र दफावार छलफल भएको जानकारी दिइन्। उनले विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउन समितिका सदस्यहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै संसद्को पूर्ण बैठकमा भन्दा समितिमा विधेयकका प्रत्येक दफामाथि विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने र देखिएका त्रुटि तथा अस्पष्टता सच्याउने अवसर बढी हुने स्पष्ट पारिन्।

राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा समावेश गरिएको ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्थाबारे पनि मन्त्री गौतमले स्पष्ट धारणा राखिन्। उनका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा सहभागी हुन आवश्यक शारीरिक तथा अन्य प्राविधिक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ‘मापदण्ड’ शब्दलाई प्राविधिक आवश्यकताका रूपमा बुझ्नुपर्छ। आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि सहभागी छनोट गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार बनाइने भएकाले विधेयकमा समावेशिता नछुटेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिमका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गर्ने विषय व्यक्तिको क्षमता तथा प्राविधिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक मापदण्ड र समावेशी सिद्धान्तलाई अलग–अलग पक्षका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताइन्। उपसमितिले अध्ययन गरी प्रस्तुत गरेका विषयमा समितिमा खुला छलफल भएको र छलफलका आधारमा प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय स्वीकार गरिएको तथा रक्षा मन्त्रालयबाट समेत सकारात्मक धारणा प्राप्त भएको मन्त्री गौतमले बताइन्। उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन्।

राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि तयार गरिएको विधेयक, उपसमितिको प्रतिवेदन, समावेशी सिद्धान्त, तालिमका लागि आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड तथा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रक्रियाका विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनसहित सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिएकी छन्।