विद्युतीय राहदानी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्ने भएको छ ।

समिति सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार यो विषयमा छलफलका लागि मंगलबार बिहान बैठक बोलाइएको हो । समितिमा यसअघि नै यो विषय उठिसकेको र सोसम्बन्धी उजुरी समेत परेको उनले बताए ।

छलफलका लागि लेखा समितिले राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बैठकमा बोलाएको छ । कुनै पनि निकायको निर्णयले राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍यायो कि पुर्‍याएन भन्ने हेर्नु नै लेखा समितिको काम भएको सभापति खड्काले प्रस्ट्याए । सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको यथार्थता बुझ्नकै लागि यो छलफल राखिएको उनले जनाए ।

छलफलमा बोलाइनु वा प्रश्न उठ्नुलाई दोषी ठहर गरिएको रूपमा नबुझ्न सभापति खड्काले अनुरोध गरे । यसलाई सार्वजनिक प्रश्नको स्पष्टीकरणका रूपमा मात्र लिन सकिने उनको भनाइ छ ।

गत मंगलबार बसेको लेखा समितिको बैठकमै राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय उठेको थियो, जसमा सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसद विक्रम थापाले राहदानी नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएको बताउँदै ई-पासपोर्ट खरिदमा देखिएको विवाद र यससँग जोडिएको करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दालाई गम्भीर विषयका रूपमा उठाएका थिए ।

खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रियामा भएको हस्तक्षेप र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरीबारे गम्भीर अध्ययन हुनुपर्ने तथा भविष्यमा यस्ता विवाद नदोहोरिन उपयुक्त कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्यायिक पक्षमा प्रवेश नगर्ने बताउँदै उनले लेखा समितिको जिम्मेवारी सार्वजनिक क्षेत्रको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु रहेको उल्लेख गरेका थिए । खरिद प्रक्रिया र प्राविधिक मूल्याङ्कन निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका थिए ।

सांसदहरूले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप भए–नभएको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले जोखिम किन रोक्न सकेन भन्नेमा समिति गम्भीर बन्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । यसै आधारमा लेखा समितिले यो विषयमा औपचारिक छलफल गर्न लागेको हो ।