सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई स्वावलम्बी, व्यावसायिक र प्रतिफलयुक्त संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने सरकारको नीति रहेको जनाएका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सदस्यहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विदेशमा हुने सुरक्षण छपाइको निर्भरता कम गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उक्त केन्द्रका लागि रु २२ करोड छुट्याइएको बताए।

सांसद रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले कापी-किताब समेत सहजै नपाएको अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यानका लागि रु १५ करोड र सुरक्षण मुद्रणका लागि रु २२ करोड छुट्याउनुको तर्क सोधेकी थिइन्। जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट निर्माणका क्रममा प्रत्येक शीर्षकमा गहन छलफल भएको र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग नहुने प्रत्याभूति दिए। उनका अनुसार शैक्षिक सामग्री र सञ्चार पूर्वाधार लगानी फरक-फरक उद्देश्य भएका विषय भएकाले दुवैलाई एकअर्काको विकल्पका रूपमा हेर्न नमिल्ने बताए।

मन्त्रीका अनुसार यो बजेट उपभोगमुखी नभई कानुनी दायित्व पूरा गर्ने पुँजीगत लगानी हो। चालु वर्षमा केन्द्रले २४ लाख स्मार्ट लाइसेन्स र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरिसकेको छ। आगामी वर्षदेखि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत थप कागजातको उत्पादन थपिने भएकाले हालको क्षमता अपुग हुने देखिएको छ। केन्द्रलाई व्यावसायिक बनाउन सकेमा विदेशी मुद्रा जोगिने, राजस्व बढ्ने र लगानीको प्रतिफल राम्रो आउने मन्त्रीको भनाइ छ।

मन्त्रीले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान सामान्य गाडी नभई रेडियो स्पेक्ट्रम अनुगमनका लागि प्रयोग हुने चलायमान प्रयोगशाला भएको स्पष्ट पारे। आईटीयूको सिफारिस अनुसार हरेक देशले यस्तो अनुगमन प्रणाली राख्नुपर्ने भएकाले सीमित लगानीमा सर्न मिल्ने मोबाइल प्रणाली खरिद गरिँदै छ। यसले 4G/5G सेवा नियमन, अवैध उपकरण नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा सघाउने बताइएको छ। हाल फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनबाट वार्षिक करिब रु ४ अर्ब १५ करोड राजस्व प्राप्त हुँदै आएको र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १.५% योगदान गरिरहेको मन्त्रीले जानकारी दिए।