बक्यौता विवाद टुंग्याउन सरकार-आईएसपीबीच छलफल तीव्र

काठमाडौं । वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग गाँसिएको दीर्घकालीन विवाद टुंग्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँगको छलफल तीव्र पारेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रकम जुनसुकै अवस्थामा पनि असुल गरिने प्रस्ट पारेका छन् । कानुनविपरीत भई सेवा प्रदायकमाथि अन्यायपूर्ण किसिमले कर वा शुल्क लगाइएको पाइएमा सरकारले सोको पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए तापनि कानुनी दायित्वबाट भने पन्छिन नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘कानुनविपरीत भई इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मर्का पर्ने गरी कर वा शुल्क तोकिएको रहेछ भने सरकारले पुनरावलोकन गर्नेछ, तर तिर्नैपर्ने रकम अनन्तकालसम्म रोकिरहन मिल्दैन,’ मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘समस्या जायज देखिए सम्बोधन गरिनेछ, अन्यथा बक्यौता असुली अघि बढाइनेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार वर्षका रूपमा लिइएको बताउँदै उनले लामो समयदेखि अल्झिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए र सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्ना गुनासा लिखित रूपमा मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्न आग्रह गरे ।

बक्यौता नबुझाई लाइसेन्स नवीकरण सम्भव नहुने

बक्यौता नतिर्ने आईएसपी कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्ने कुरा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिल्यैदेखि दोहोर्याउँदै आएको छ । यसैलाई पुष्टि गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि कानुनी दायित्व पूरा नगरी सेवा सञ्चालन तथा लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा राख्न नमिल्ने प्रस्ट पारे । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या अत्यधिक रहेकाले प्रभावकारी नियमन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै उनले कम्पनीहरूबीच मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्भावनातर्फ पनि संकेत गरे । धेरै कमजोर कम्पनीभन्दा सीमित तर सक्षम र वित्तीय रूपमा बलियो सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका हितमा हुने उनको भनाइ थियो ।

किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको आईएसपी प्रस्ताव

आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक चापमा रहेकाले पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैचोटि तिर्न कठिन हुने जनाएको छ र रोयल्टी तथा आरटिडिएफ बापतको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउनुपर्ने माग राखेको छ । लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार लगायत व्यवसाय सञ्चालनमै असर परिरहेको आइस्पानको दाबी छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारण प्रक्रिया पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारण पुनः मूल्यांकन गर्ने मौका दिनुपर्ने र ग्राहकबाट उठ्नै नसकेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने बाध्यताबारे उनीहरूले गुनासो पोखेका छन् ।

रोयल्टी, आरटिडिएफमा ठूलो रकम बक्यौता

प्रचलित कानुनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा र २ प्रतिशत रकम आरटिडिएफमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर अधिकांशले यी शीर्षकको रकम लामो समयदेखि बुझाउन बाँकी राखेको नियामक निकायको भनाइ छ । अडिट भएको वित्तीय विवरणका आधारमा थप दस्तुरसहित रकम बुझाउन प्राधिकरणले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि सेवा प्रदायकहरूले यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो बक्यौतालाई बेरुजुका रूपमा औंल्याउँदै असुली गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।

सरकार, नियामक निकाय र सेवा प्रदायकबीच भएको यो पछिल्लो छलफलले लामो समयदेखि अवरुद्ध बक्यौता विवाद समाधानको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि सेवा प्रदायकका माग र सरकारको राजस्व असुली दायित्वबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने चुनौती भने ज्यूँकात्यूँ रहेको छ ।