सामाजिक सञ्जाल जवाफदेही बनाउन कानुन बनाउनुपर्छ : राष्ट्रियसभा सांसद

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतालाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा मंगलबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले आयोजना गरेको प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा भएको प्यानल छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरा बताइएको हो ।

राष्ट्रियसभाबाट असार १७ गते सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक रेणु चन्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन निर्माण नगर्ने हो भने विकराल समस्या उत्पन्न हुने बताइन् । कानुन अभावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुन थालेपछि सरकारलाई छिटो कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपरेको उनले बताइन् ।

उक्त संकल्प प्रस्तावमा पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचे समर्थक रहेका छन् । डिजिटल हिंसामा सबैभन्दा धेरै महिला र बालबालिका पीडित हुनुपरेको सांसद परियारले बताए । पछिल्लो समय डिजिटल हिंसाको संख्या बढ्दो छ, संसदले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन, राज्यसँग पीडितलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको अभाव भएकाले यो परिवेशमा संकल्प प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुने परियारको भनाइ थियो । सांसद रोशनी मेचेले संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले ३-३ महिनामा जानकारी राष्ट्रियसभामा पठाउने, समितिमार्फत् अनुगमन गर्ने र सञ्चारमाध्यमले हिंसा न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्न सक्ने बताइन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल उपयोग गर्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको कानुन निर्माणबारे मात्र बहस गरिरहनु दुर्भाग्य भएको बताए । उनका अनुसार हिंसाको घटना दैनिक चार गुणाले बढिरहेको छ, तर सोसल प्लेटफर्मलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन ।

श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा १८ हजार ९२६ हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको र त्यसमध्ये १७ हजारभन्दा बढी अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमा दर्ता भएको जानकारी दिए । तर त्यसमध्ये पनि २१८ अर्थात् १.५ प्रतिशतभन्दा थोरैमा मात्र मुद्दा चलेको उनले उल्लेख गर्दै यी सबै कानुन अभावले पीडितले न्याय नपाएको उदाहरण भएको बताए ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव डिजिटल हिंसा न्यूनीकरण अभियानको प्रस्थान विन्दु भएको कार्यक्रममा बताइएको थियो । हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रहरीको क्षमता वृद्धि, जनचेतना कार्यक्रम, सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन निर्माणमा बहस पैरवी गर्न सहभागीले सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

पारित संकल्प प्रस्तावका ७ मुख्य बुँदा:

१. प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरूपलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरी आवश्यक कानुन संशोधन वा निर्माण गर्ने ।
२. पीडितको संरक्षण, पुनःस्थापना, अनुसन्धान, अभियोजन र क्षतिपूर्तिसहितको विशेष कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
३. विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार र साइबर सचेतना समावेश गर्ने ।
४. स्थानीय तहसम्म डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने ।
५. पीडितमैत्री उजुरी प्रणाली, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र द्रुत न्याय सम्पादनका लागि संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्ने ।
६. अनुसन्धान निकाय, सरकारी वकिल र न्यायिक निकायलाई प्रविधिजन्य हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि दक्ष बनाउने ।
७. सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हिंसाजन्य सामग्री तुरुन्त हटाउन कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने ।