बाल अधिकार परिषद्मा मन्त्री बादीको अकस्मात् निरीक्षण, नयाँ बालगृह खोल्ने अनुमति नदिन निर्देशन

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा पूर्वसूचनाबिनै निरीक्षण गर्दै नौं बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन्।

बिहीबार बिहान मन्त्रालय तथा मन्त्रीको सचिवालयको टोलीसहित परिषद्को पुल्चोकस्थित कार्यालयमा पुगेकी मन्त्री बादीले बालबालिकाको संरक्षण, बाल अधिकार प्रवर्द्धन तथा संस्थागत सुधारसम्बन्धी विषयमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिएकी हुन्।

अग्रिम सूचना नदिई मन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि परिषद्का कर्मचारी अचम्भित भएका थिए। पछिल्लो समय जोखिमपूर्ण बालगृहबाट बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी परिषद्को कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्री बादीले कर्मचारीलाई भनिन्, “बालगृहका नाममा बालबालिका थप जोखिममा पर्दै गएका छन्। यस अवस्थाबाट अब हामीले बालबालिकालाई जोगाउनैपर्छ। अर्को निर्णय नभएसम्म नयाँ बालगृह खोल्ने अनुमति नदिनुहोस्।”

मन्त्री बादीले परिषद्मा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको कार्यविवरण तथा सम्झौता संलग्न गरी आफूले पदभार सम्हालेको मितिदेखि असार १८ गतेसम्म भएका कामकारबाहीको विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट परिषद् स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्राप्त सहयोग तथा सञ्चालित कार्यक्रमको पूर्ण विवरण पाँच दिनभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

परिषद्अन्तर्गत हाल विभिन्न उपसमिति सक्रिय रहेका छन्। ती उपसमितिको औचित्यमाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री बादीले परिषद् र उपसमितिहरूका हालसम्मका बैठक माइन्युट तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

उच्च जोखिमयुक्त बालगृहहरूको तत्काल अनुगमन थालनी गरी आवश्यक सुधारका लागि कार्ययोजना तुरुन्त पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

नौं बुँदे निर्देशनअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा परिषद्ले प्राप्त गरेका निवेदन तथा उजुरीको संख्या, तिनको फछ्र्यौट अवस्था र फछ्र्यौट हुन बाँकी रहनुको कारणसमेत खुल्ने विवरण पाँच दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम स्थापित निकाय हो।