पुस्तकालय नीति मस्यौदा–२०८३ तयार, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा सरकारको जोड

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘पुस्तकालय नीति मस्यौदा–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदाले पुस्तकालयलाई केवल पुस्तक भण्डारण गर्ने स्थानका रूपमा नभई अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, संस्कृति संरक्षण र नागरिक सशक्तीकरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।

समितिका अनुसार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरका पुस्तकालयलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै सेवा विस्तार, ज्ञानमा समान पहुँच र अध्ययन संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपालभर विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाहेक ९२८ वटा राष्ट्रिय, सार्वजनिक, सामुदायिक, शैक्षिक तथा विशेष पुस्तकालय रहे पनि तीमध्ये २२७ वटा मात्रै नियमित सञ्चालनमा रहेका छन्।

मस्यौदामा पुस्तकालय स्थापना, सञ्चालन, दर्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्दै राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख समन्वयकारी निकायका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ। प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने तथा स्थानीय तहका पुस्तकालय सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुस्तकालयको सेवा, गतिविधि र प्रभावकारितालाई समेत आधार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै पुस्तकालयलाई सबै नागरिकका लागि समान पहुँच भएको सार्वजनिक ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै विभेदरहित, समावेशी र अनुसन्धानमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा मस्यौदाले जोड दिएको छ।

नीतिअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा पुस्तकालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य र प्रत्येक दुई वर्षमा नीति समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन तथा सुधार गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।