बजेटमै अल्झियो कोशी सरकार, सत्ता गठबन्धनभित्रै चर्कियो असन्तुष्टि

कोशी प्रदेशको बजेट विवादमा फस्दा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चर्किएको छ। असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रतिक्रिया माग्दा सत्तारूढ दलकै प्रदेशसभा सांसद रामकुमार खत्रीले आफ्नो दल सरकारमा भए पनि मन नमिलेको धारणा राखेका थिए र बजेटबारे बोल्नै नचाहेको बताएका थिए।

बजेट मात्र नभई गत जेठ ७ गते सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र केही मन्त्रीहरूकेन्द्रित नीति तथा बजेट आएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा रहेको यस प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप स्वयं एमालेकै भए पनि, मुख्यमन्त्री र सीमित मन्त्रीकेन्द्रित बजेट भएको भन्दै एमाले र कांग्रेसका सांसदहरूले सरकार ढाल्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए। यसका लागि हस्ताक्षर अभियान चलेको समेत जानकारी छ।

बजेट विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक धेरैपटक स्थगित भइसकेको छ — पहिलो पटक असार ११ गते बोलाइएको बैठक सहमति नबन्दा १६ गतेमा सारियो, त्यसपछि १८ गते बिहीबार बोलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन। मुख्यमन्त्री कार्की भने जसरी पनि बजेट पास गराउने प्रयासमा जुटेका छन्।

एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच धेरैजसो विषयमा समझदारी भइसकेको छ, यद्यपि केही विषयमा मतभेद कायमै रहेको उनले स्वीकारेका छन्।

सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले यस विवादलाई लिएर सरकारलाई तीव्र आलोचना गरेको छ। पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार बजेट निर्माणदेखि सभा सञ्चालनसम्म सरकारले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरूको विरोध, बारम्बार बैठक स्थगन र मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै कमजोरी स्वीकार गर्नुले बजेट नैतिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले असफल भएको पुष्टि हुने नेकपाको दाबी छ।

पहुँचवाला मन्त्री र सीमित नेताका क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित भएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिएको र वितरणमुखी प्रवृत्ति देखिएको आरोप विज्ञप्तिमार्फत लगाइएको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएको विभेदविरुद्धको आवाजलाई नेकपाले जायज भनेको छ।

नेकपाले प्रशासनिक प्रक्रिया वा बन्द कोठामार्फत बजेटमा हेरफेर गर्ने कुनै प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिँदै, प्रदेशसभामा पेस भइसकेको बजेट संसदीय प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शिताका साथ सभाबाटै संशोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।