गाडी रोकिएपछि कवाड व्यवसायीको आत्मदाहको प्रयास, अदालत र गृह मन्त्रालयको आदेश उल्लंघनको आरोप

काठमाडौं। कवाडी सामान बोकेको गाडी नियमविपरीत रोकिएपछि एक व्यवसायीले आत्मदाहको प्रयास गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पीडित पक्षले जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालयसम्मको आदेश बेवास्ता गर्दै धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाले गाडी रोकेको आरोप लगाएका छन्।

राज्यका विभिन्न निकायमा उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै कवाड व्यवसायी मुकेश प्रसाद साहले बुधबार पेट्रोल खन्याई आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेका थिए। स्क्र्याप हकहित फाउण्डेसनको टोलीले तत्काल हस्तक्षेप गरी अप्रिय घटना हुनबाट जोगाएको फाउण्डेसन अध्यक्ष सञ्जय साहले जानकारी दिए।

साहका अनुसार कवाड व्यवसायीहरू लामो समयदेखि दोहोरो-तेहरो कर तिर्नुपर्ने समस्यामा परिरहेका छन्। धादिङको धार्के नाकामा फलामको प्रतिकेजी दर बढी पर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले नागार्जुन नगरपालिकाको सानोभर्याङ काँटाबाट कम दरमा कर तिरेर काठमाडौंबाटै व्यापार गर्दै आएको उनले बताए। यसैलाई लिएर धादिङले अवरोध गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

कर कहाँबाट लोड भयो त्यहीं मात्र लाग्नुपर्ने नियम आफूहरूले पालना गर्दै आएको दाबी गर्दै व्यवसायी हुसेन अलीले नागार्जुन नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको निसान सप्लायर्सलाई धुनिवेशीले रोक्नु गैरकानुनी भएको बताए।

मुकेशका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ १८ मा एक ठाउँबाट कर तिरिसकेपछि गाडी बेरोकटोक जान दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो, तर धुनिवेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरीले सो आदेशको अवज्ञा र अपव्याख्या गरेको उनको आरोप छ।

फाउण्डेसन अध्यक्ष साहले कानुन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायमा गुहार्दा पनि नसुनिएपछि व्यवसायी आत्मदाहसम्म पुग्नु दुःखद रहेको बताए। साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार २६ मा दिएको आदेशको समेत गलत व्याख्या गरिएको उनको दाबी छ।

पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीले रोकिएका गाडी छाड्न धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पहिल्यै भनिसकेको जनाए। धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले पनि प्रहरीलाई गाडी छाड्न निर्देशन दिइसकेको बताइन्।

अर्कोतर्फ, धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार खनालले कानुन र अदालतको आदेश अनुसार नै गाडी रोकिएको जिकिर गर्दै नगरपालिकामा कर नतिरी जान नपाइने बताए। यसमा ठेकेदारसँग भएको सम्झौता नै मुख्य विषय रहेको उनको भनाइ छ।

प्रहरी अधिकारीहरूले भने यस विषयमा जिम्मेवारी पन्छाउँदै एकआपसमा तानातान गरे। इन्स्पेक्टर राजेन्द्र बहादुर केसीले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार २६ मा नागार्जुन नगरपालिकामाथि स्टे अर्डर दिएकाले सोपछिको रसिद मान्य नहुने बताए।

घटनाप्रति व्यवसायी बुद्ध लामाले प्रहरी-प्रशासनले अदालतको आदेश गलत व्याख्या गरेको भन्दै रोष व्यक्त गरेका छन्, भने अर्का व्यवसायी रवि साहले समस्या समाधान नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।