फैसला कार्यान्वयन न्यून हुनु गम्भीर विषय, छुट्टै ऐन आवश्यक : मन्त्री गौतम

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था न्यून हुनु गम्भीर विषय भएको बताएकी छन् । उनले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत प्रकृतिको छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

बिहीबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्ययोजनासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अदालतबाट फैसला भएपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पीडितमाथि थप पीडा हुने बताइन् ।

उनले अदालतमा फैसला हुनै वर्षौँ लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयन नहुँदा न्याय खोज्ने नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताइन् । अदालतमा रहेको ब्याकलक घटाउनुका साथै अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । फैसला कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या ‘इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप’ रहेको उनले बताइन् ।

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनको विद्यमान संस्थागत संरचनालाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन् । धेरै वर्षदेखि पुरानै ढाँचाबाट फैसला कार्यान्वयन हुँदै आए पनि अहिलेको परिवेशमा यही तरिकाले अघि बढ्न कठिन रहेको भन्दै उनले नयाँ मोडलअनुसार संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

न्यायको हक फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्रै सुनिश्चित हुने भन्दै मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनलाई न्याय प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने बताइन् । अदालतबाट फैसला भएर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए संविधानमा सुनिश्चित गरिएको न्यायको हक व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले विभिन्न छरिएका कानुनका आधारमा फैसला कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै एकीकृत प्रकृतिको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनका अनुसार एकीकृत कानुनी व्यवस्थाले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहका न्यायिक समितिसहित न्याय निरूपणका विभिन्न संयन्त्र रहेकाले ती सबै संरचनालाई फैसला कार्यान्वयनसँग जोडेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ । संघीयताअनुसार आवश्यक संरचना निर्माण गरी फैसला कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहसम्म जोड्नुपर्ने उनले बताइन् ।

फैसला कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर हुने उनले बताइन् । अदालतबाट फैसला हुन वर्षौँ लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि दशकौँसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनका लागि ‘टाइम–बाउन्ड मेकानिजम’ आवश्यक रहेको बताइन् ।

मन्त्री गौतमले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत फैसला कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन् । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतका साथै सरकारले गर्नुपर्ने कामसमेत डिजिटल प्रणालीमार्फत आपसमा जोड्न सके फैसला कार्यान्वयनको अवस्था सहजै अनुगमन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पछाडि कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता पनि कारण हुनसक्ने मन्त्री गौतमले बताइन् । कानुनी, नीतिगत र संस्थागत पक्षमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्न सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनले बताइन् । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।