१०४ दिनदेखि आन्दोलनमा इन्टर्न चिकित्सक, निर्णय नभए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी

समान प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने, एउटै पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने र अस्पतालमा समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरू आजसम्म पनि सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा फरक-फरक स्टाइपेन्डमा काम गर्न बाध्य छन् ।

यही असमानता अन्त्य गर्न माग गर्दै सुरु गरिएको ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ ले १०४ दिन पूरा गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग पटक-पटक संवाद, मन्त्रालयस्तरीय पत्राचार, अध्ययन समिति गठन र प्रतिवेदन तयार भए पनि अन्तिम नीतिगत निर्णय भने अझै हुन सकेको छैन ।

आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका अनुसार यो आन्दोलन नयाँ सुविधा माग्नका लागि नभई विगत करिब एक दशकदेखि कायम रहेको स्टाइपेन्ड विभेद अन्त्य गरी समान कामको समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गराउनका लागि हो । अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनका अनुसार शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री लगायतका अधिकारीलाई बारम्बार भेटी पत्राचारमार्फत ध्यानाकर्षण गराइए पनि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दुई महिना बित्दा समेत कार्यान्वयनको निर्णय हुन सकेको छैन ।

हाल सरकारी मेडिकल कलेजका इन्टर्नले स्वास्थ्य सेवा अधिकृत आठौं तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर स्टाइपेन्ड पाउने व्यवस्था छ भने निजी मेडिकल कलेजका इन्टर्नले २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा पनि मासिक जम्मा १० हजार ५०० रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन्, जुन श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँभन्दा समेत कम रहेको हरिजनको दाबी छ ।

निर्णय गर्ने मुख्य निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग भएको र उपाध्यक्ष पद रिक्त रहँदा प्रक्रिया प्रभावित भए पनि हाल नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भइसकेकाले छिट्टै बैठक बस्ने आशा गरिएको उनले बताए । वार्तामा भएको समझदारीअनुसार थप १५–२० दिन पर्खने तर सोभित्र निर्णय नभए नेपालभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी हरिजनले दिएका छन् ।

हालसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित नहुने गरी बिदाका दिनमा मात्र सञ्चालन गरिएको भए पनि माग सम्बोधनमा थप ढिलाइ भए देशव्यापी आन्दोलनको नयाँ चरण सुरु गरिने चेतावनी दिइएको छ । यो विषय अब स्टाइपेन्ड वृद्धिमा मात्र सीमित नरहेर समान कामको समान पारिश्रमिक र चिकित्सा शिक्षामा समान अवसरको सुनिश्चितताको प्रश्नसँग जोडिएको छ ।