किसान पेन्सन, परिचयपत्र र रासायनिक मल कारखानाको सरकारी प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र किसान परिचयपत्रसहितको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा जम्मा १६ विषय समेटिएका छन् । यसको दोस्रो बुँदामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ उल्लेख छ, जसअनुसार वास्तविक किसानलाई मात्र परिचयपत्रका आधारमा अनुदान, ऋण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ ।

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची जारी भएको थियो । यसबाहेक निर्वाचनमा सहभागी छवटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र समेटेर यो प्रतिबद्धता तयार पारिएको हो, जुन असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो ।

यसमा उल्लिखित केही विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिइसकेका छन् भने बाँकी विषयलाई भावी सुधार एजेण्डासँग जोड्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै भारतसँगको व्यापार सम्झौता र स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ । नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारका माध्यमबाट कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहन दिइने र बाँझो जमिनको उपयोगसहित चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि प्रतिबद्धतामा छ । कृषिलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा स्थापित गर्न किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ, साथै भूमिहीन र साना किसानलाई विशेष संरक्षण र अनुदान दिइनेछ ।

रैथाने तथा पोषणयुक्त बिउ उपलब्ध गराउँदै हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने योजना समेत छ ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी

मलको माग पूर्वानुमान गरी खरिद क्यालेन्डर बनाउने र वितरण समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न विशेष विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रका उच्च मूल्यका नगदेबालीलाई प्रोत्साहन दिइने र जडिबुटी–फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष कर सुविधा दिइने योजना छ । हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग वरपर कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ ।

पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि प्रतिबद्धतामा राखिएको छ । माटोको उर्वरता बढाउन जैविक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने वाचा समेत गरिएको छ ।