सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ देखिन्छ : गणेशबहादुर विश्वकर्मा

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ देखिएको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पर्याप्त उत्तरदायी नभएको र संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताएका छन्।

विश्वकर्माका अनुसार कानुनी व्यवस्थाअनुसार हरेक महिनाको पहिलो संसद् चलेको हप्तामा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भए पनि छ–सात महिना बित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि जवाफ नदिएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुँदा विवादमा पर्ने गरेको तथा सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत हुने कतिपय विधेयकसमेत अन्य सांसदले प्रस्तुत गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठाए।

जेन–जी विद्रोहपछि त्यसको नेतृत्व र जिम्मेवारीबारे अझै स्पष्टता नरहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरू जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको दाबी गरे पनि त्यसबाट उत्पन्न घटनाको जिम्मेवारी लिन नचाहेको आरोप लगाए।

विश्वकर्माले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट ठूलो क्षति हुँदा पनि सरकारले संसद्मा पर्याप्त जानकारी नदिएको भन्दै विपद् व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ठूलो रकम संकलन भए पनि त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट ‘ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक नभएको उनको भनाइ छ। उद्धारका लागि हेलिकप्टरको पर्याप्त व्यवस्था नभएको, राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहलाई समेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरिएको उनले बताए।

विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुन र राष्ट्रिय संरचना भए पनि ती संरचना पर्याप्त तयारी अवस्थामा नरहेको विश्वकर्माको भनाइ छ। बाढी आउनुअघि पूर्वसूचनाका आधारमा स्थानीय तहले तयारी गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उनले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा पनि ठूला विपद्को जोखिम रहेकाले अध्ययन, अनुसन्धान, पूर्वतयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

यसैगरी, विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पर्यटनसम्बन्धी विधेयक र अभौतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमाथि काम गरिरहेको जानकारी दिए। समितिले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सुझाव लिइसकेको र बाढीलगायतका कारण रोकिएको दफावार छलफल पुनः सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। समितिले दक्षिण एसियाको कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाली वायुसेवालाई युरोपेली मुलुकको ब्ल्याकलिस्टबाट हटाउने विषय, संसदीय कूटनीति तथा राहदानी विधेयकसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।