निर्वाचन आयोगका ६ प्राथमिकता : डा. राजीब सुब्बा

संसदीय सुनुवाइ समितिमा निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित डा. राजीब सुब्बाले आगामी निर्वाचन व्यवस्थापनलाई आधुनिक, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित ६ प्रमुख प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार बदलिँदो प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तथा मतदाताको बढ्दो अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले अब परम्परागत कार्यशैलीभन्दा माथि उठेर सुधारका स्पष्ट एजेन्डामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सुब्बाले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप समावेशी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सुशासित बनाउन निम्न विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

१. विकल्पसहित मतदान पहुँच र समावेशिता

सुब्बाका अनुसार प्रत्येक नागरिकले सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु निर्वाचन आयोगको पहिलो दायित्व हो। यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, विदेशमा रहेका नेपाली तथा अन्य समूहका नागरिकलाई समेत सहज रूपमा मतदानमा सहभागी गराउन विकल्पसहितको मतदान प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। निर्वाचनमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधार भएको उनको भनाइ छ।

२. निर्वाचनको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सूचना अखण्डता

निर्वाचनप्रति जनविश्वास कायम राख्न प्रक्रिया पारदर्शी हुनुका साथै सही र विश्वसनीय सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। गलत सूचना, दुष्प्रचार र भ्रामक सामग्रीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयता तथा सूचना अखण्डता सुदृढ बनाउन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

३. निर्वाचन व्यवस्थापनको दक्षता, मितव्ययिता र वित्तीय पारदर्शिता

निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु अर्को प्राथमिकता रहेको उनले बताए। सार्वजनिक स्रोतसाधनको पारदर्शी र जिम्मेवार उपयोग गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ दक्ष, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ आयोगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

४. समयसान्दर्भिक निर्वाचन कानुन तथा प्रणाली सुधार

बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र प्राविधिक परिवेशअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। विद्यमान कानुन र अभ्यासको समीक्षा गर्दै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

५. निर्वाचन व्यवस्थापनमा डिजिटल रूपान्तरण र सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग

भविष्यको निर्वाचन व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा अघि सारेका छन्। सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह, अभिलेख व्यवस्थापन, अनुगमन तथा समन्वयलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

६. निर्वाचन आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन

निर्वाचन आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सुशासन, उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पनि उनको प्राथमिकतामा परेको छ। सक्षम संस्था, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणालीले मात्र निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताएका छन्।

डिजिटल चुनौतीप्रति पनि सचेत रहनुपर्नेमा जोड

यी प्राथमिकतासँगै डा. सुब्बाले निर्वाचन प्रणालीले अब नयाँ प्रकारका डिजिटल चुनौती पनि सामना गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदममार्फत फैलिने भ्रामक भाष्य, डिपफेक, दुष्प्रचार तथा घृणात्मक सामग्रीले मतदातालाई भ्रमित पार्ने जोखिम बढिरहेको छ। उनले साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालको डिजिटल स्पेसको सुरक्षा पनि निर्वाचनको विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको धारणा राखेका छन्। साथै, आगामी निर्वाचनलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल जोखिमको समयमै पहिचान र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।