विस्थापित सुकुम्बासीलाई गृह जिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरू, भूमि समितिले गर्यो निवेदन आह्वान
काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई उनीहरूको स्थायी बसोबास रहेको गृह जिल्ला अर्थात् सम्बन्धित स्थानीय तहमै व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले हालै गठन गरेको यस समितिले साउन ४ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
सूचनाअनुसार काठमाडौंका सुकुम्बासीहरूले ‘एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति’मा र अन्य जिल्लाका सुकुम्बासीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। भूमि समस्या समाधान समितिका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार साहका अनुसार यसअघि पनि पटकपटक निवेदन सङ्कलन गरिएकाले यो तेस्रो सूचना छुटपुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई समेट्न निकालिएको हो।
साहका अनुसार काठमाडौंमा सङ्कलन गरिएको सुकुम्बासीको विवरण उनीहरूको स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तह र जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको छ। हालसम्म २६ जनाको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ।
समितिका अनुसार हाल देशभरबाट करिब ३ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी र साढे ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ, जसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै २६ सयभन्दा बढी सुकुम्बासीको नाम दर्ता भएको छ।
काठमाडौंमा खाली जग्गाको अभाव रहेकाले सबैलाई एकैठाउँ जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने र त्यसो गर्दा अन्य जिल्लामा बसेका सुकुम्बासीप्रति अन्याय हुने भन्दै साहले सबैलाई गृह जिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे।
भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार आवासका लागि बढीमा १३० वर्गमिटरसम्म जग्गा वा सामूहिक आवास दिन सकिने व्यवस्था छ, तर कृषि प्रयोजनका लागि सहरी क्षेत्रमा जग्गा दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
२०७७ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको यस प्रक्रियाअन्तर्गत देशभरका ७५३ पालिकामध्ये अधिकांशमा पहिले नै तीनपटकसम्म विवरण सङ्कलन गरिसकिएको छ। हाल ६३ पालिकामा छुटपुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि यो निवेदन दिने अन्तिम अवसर रहेको समितिले जनाएको छ।
साहका अनुसार निवेदन परेपछि समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पालिकामा पठाउनेछ। त्यसपछि स्थानीय तह र जिल्ला भूमि समितिले हकदाबी सूचना प्रकाशन गरी वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणीकरण गर्नेछन्। प्रमाणीकरणपछि नापनक्सा गरी जग्गा वा आवास व्यवस्थापन गर्दै लालपुर्जा उपलब्ध गराइनेछ।