सहकारी कसुर मुद्दा हेर्न समर्पित इजलास माग्दै मन्त्रालय

काठमाडौं। सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो फैसलाका लागि मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा तुरुन्त ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले पहिले नै एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसँग समर्पित इजलास स्थापनाको अनुरोध गरेको हो।

२०८२ माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा मुद्दाको चाप धेरै भएका जिल्ला अदालतमा आवश्यकता हेरी समर्पित इजलास खडा गर्ने विषयमा अध्ययन गरी टुंगोमा पुग्न भनिएपछि मन्त्रालयले यो कार्यदल बनाएको थियो।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदल सदस्यहरूसँगै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाइन्।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक र ठूलो जनसंख्याको जीवन, सम्पत्ति तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग सिधा जोडिएको सामाजिक-आर्थिक अपराधका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि समर्पित इजलासको खाँचो रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नपाउने, न्यायमा ढिलासुस्ती हुने र दोषीलाई बचाउ हुने जोखिम बढ्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रमाथिको जनविश्वास फर्काउन र वित्तीय सुशासन कायम राख्न समर्पित इजलास आवश्यक रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।