निल हिरा समाजले पूरा गर्यो २५ वर्ष, एलजीविटीआइक्यूप्लस समुदायका अधिकारको अभियान निरन्तर
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (एलजीविटीआइक्यूप्लस) समुदायका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको नेपालको पहिलो गैरसरकारी संस्था ‘ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी’ अर्थात् निल हिरा समाजले २५ वर्ष पूरा गरेको छ। संस्थाले आफ्नो रजत वर्षका अवसरमा विशेष कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ।
संस्थाले तत्कालका लागि आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू स्थगित गर्दै सबैलाई एकताबद्ध हुन र समुदायका मुद्दालाई थप सशक्त बनाउन आह्वान गरेको छ। शनिबार बिहान जारी सूचनामा निल हिरा समाजले आफ्नो २५ वर्षको यात्रालाई उतार–चढाव, चुनौती र अवसर, अप्रत्याशित परिस्थिति, खुसी तथा दुःखका क्षण, प्रतिरोध र धैर्यताले भरिएको समयका रूपमा स्मरण गरेको छ।
संस्थाका अनुसार विभिन्न परिस्थितिका बीच समुदाय एकताबद्ध भएर उभिएको, आफ्ना आवाज बुलन्द बनाएको र विभेद तथा भेदभावलाई चुनौती दिएको छ। यस क्रममा समुदायका लागि सुरक्षित तथा समावेशी स्थान निर्माण गर्नुका साथै विभिन्न साझेदारी र सहकार्य विस्तार गर्दै समानता, मर्यादा, न्याय तथा क्वियर अधिकारका लागि निरन्तर अभियान अघि बढाइएको संस्थाले जनाएको छ।
२५ वर्षको यात्रामा हासिल भएका उपलब्धि र महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको पछाडि समुदायको साहस, संस्थाको टोलीको समर्पण, सहयोगी तथा सहयात्रीहरूको ऐक्यबद्धता र साथमा हिँड्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको निरन्तर सहयोग रहेको निल हिरा समाजले जनाएको छ।
नेपालले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिका लागि विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। अधिकार कार्यान्वयन कमजोर हुँदा समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय नेपालमा अझै पनि सबैभन्दा बढी बहिष्कृत र संस्थागत रूपमा उपेक्षित समुदायमध्ये पर्छ। राज्यका नीति तथा कानुनमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन र सामाजिक स्वीकृतिको पक्षमा अझै सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
निल हिरा समाज स्थापना भएको २५ वर्षको अवधिमा नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानका आधारमा विभेद नगर्ने संवैधानिक आधारलाई थप बलियो बनाएको छ। संविधानको प्रस्तावनाले वर्गीय, जातीय, लैङ्गिकलगायतका विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।
संविधानको धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकलाई लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा १८ मा समानताको हक सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका नीति निर्माण गर्ने स्थानमा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
संविधान, ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थामा समुदायका अधिकारका सवालमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा निल हिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्त प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरी हाल भूमिका श्रेष्ठले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएकी छन्।
राज्यले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालयसमेत स्थापना गरेको छ। यी उपलब्धिलाई समुदायका अधिकार र प्रतिनिधित्वको आन्दोलनले हासिल गरेका महत्वपूर्ण प्रगतिका रूपमा लिइएको छ।
संस्थाका संस्थापक मध्येका एक सुनिलबाबु पन्तले पनि निल हिरा समाजको २५ वर्षको यात्रालाई उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन्। संस्था दर्ताको सुरुवाती प्रक्रियामा भोग्नुपरेका झन्झट तथा चुनौती स्मरण गर्दै उनले सानो सुरुवातले नेपालमा ठूलो सामाजिक आन्दोलनको आधार तयार गरेको उल्लेख गरेका छन्।
पन्तका अनुसार २५ वर्षको यात्रामा हजारौँ मानिसले आफ्नो अस्तित्वका विषयमा खुलेर बोल्ने साहस पाएका छन्। समुदायले आफ्ना अधिकार माग्ने आवाज उठाउनुका साथै राज्यसँग समानता र सम्मानको प्रश्न गर्न सिकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
निल हिरा समाजले आफ्नो रजत वर्षको अवसरलाई विगतका उपलब्धिको समीक्षा गर्ने मात्र नभई आगामी दिनमा एलजीविटीआइक्यूप्लस समुदायका अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय र सम्मानका लागि अभियानलाई थप सशक्त बनाउने अवसरका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।