प्राकृतिक विपद्लाई ‘अकल्पनीय’ भनेर पन्छाउन हुँदैन, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भौगोलिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले संवेदनशील मुलुक भएकाले प्राकृतिक विपद्लाई ‘अकल्पनीय’ भनेर पन्छाउन नहुने बताएकी छन्। ‘हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले रसुवागढीमा हालै भएको विपद्ले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमबारे गम्भीर अध्ययन र पूर्वतयारीको आवश्यकता देखाएको बताइन्।

भण्डारीले नेपाल भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील रहेको र हिमाली क्षेत्रमा जुनसुकै बेला विपद् आउन सक्ने जोखिम रहेको बताइन्। विपद्लाई अकल्पनीय भनेर मात्र हेर्नुभन्दा नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझेर सम्भावित जोखिमको अध्ययन र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले नेपाल भौगोलिक रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको बताइन्। ठूला जनसङ्ख्या र उच्च विकास भएका मुलुकहरूको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो भौगोलिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय हित र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्राकृतिक विपद् तथा विकाससम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रिय एकताका आधारमा साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्ने भण्डारीले बताइन्। विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा नभई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नदी तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी लिए पनि नदीको प्राकृतिक बहाव र नदी क्षेत्र संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताइन्। नदीलाई आफ्नो प्राकृतिक बहावका लागि आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री भएका बेला आफूले नदीका लागि आवश्यक क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने विषय उठाएको स्मरण गर्दै भण्डारीले नदीको दायाँ–बायाँ आवश्यक भूभाग स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन्। सरकारले नदी क्षेत्रको स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेमा नदीको क्षेत्रमा जबर्जस्ती घर निर्माण गर्ने अवस्था कम हुने उनको भनाइ छ।

बागमतीलगायतका नदीको संरक्षणका लागि नदीको प्राकृतिक क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भण्डारीले बताइन्। नदी क्षेत्र संरक्षणलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको जोड छ।

भण्डारीले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतका संस्थाले तयार गरेका अध्ययनलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्ने बताइन्। अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि त्यसको निष्कर्ष व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा अध्ययन तथा संस्थागत संरचनाको अभाव नभए पनि त्यसको परिणाम व्यवहारमा देखिनुपर्ने भण्डारीले बताइन्। प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयलाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राख्दै अध्ययन, पूर्वतयारी, नदी संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।