भोटेकोशी बाढीमा भूमिगत संरचनामा फसेकाको उद्धारमा सरकार चुक्यो : इन्जिनियर्स एशोसिएसन
नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर सुवासचन्द्र बरालले भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युतका सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा फसेका व्यक्ति तथा कामदारको उद्धारमा सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको आरोप लगाएका छन् । बरालले भोटेकोशीमा आएको बाढी सामान्य प्रकृतिको नभई असाधारण विपत्ति रहेको सुरुवातमै स्पष्ट भइसके पनि त्यसअनुसार उद्धारको तयारी तथा आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले सतहमा रहेका तथा टनेल बाहिरका व्यक्तिको उद्धारमा सुरक्षा निकायले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै भूमिगत संरचनामा फसेकाको उद्धारमा भने राज्यको तयारी कमजोर देखिएको बताएका छन् ।
बरालका अनुसार आफ्नै प्रविधि उपकरण र क्षमताले मात्रै उद्धार सम्भव नहुन सक्ने अवस्था पहिलो दिनमै आकलन गर्न सकिन्थ्यो र त्यसअनुसार नेपालमा लामो समयदेखि टनेल निर्माणमा काम गरिरहेका प्राविधिक तथा निजी क्षेत्रसँग रहेका उपकरण तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने थियो । आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभए भारत चीन चिली लगायतका देशबाट विशेषज्ञ तथा अत्याधुनिक उद्धार उपकरण तत्काल झिकाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त पहल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । भूमिगत संरचनामा फसेका व्यक्तिको उद्धारमा पहिलो प्राथमिकता अक्सिजन हावा पानी खाना तथा अन्य जीवनरक्षा सामग्री पुर्याउनु पर्ने भए पनि त्यस्ता प्रयास पर्याप्त रूपमा भएको आफूहरूले नदेखेको बरालले बताएका छन् । उनका अनुसार साना उपकरणबाट उद्धारको प्रयास सुरु गर्दै क्रमशः थप प्रविधि र उपकरण परिचालन गर्नुपर्ने थियो । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले विपद्को सुरुवातमै सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी गराएको भए पनि उद्धारका लागि आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणको अभाव देखिएको बरालले बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपालसँग ज्ञान र विज्ञता भए पनि विज्ञलाई फिल्डमा पठाएर पर्याप्त उपकरण उपलब्ध नगराउँदा जटिल भूमिगत उद्धार सम्भव हुँदैन । बरालले उद्धारमा देखिएको कमजोरीलाई सरकारको समग्र विपद् व्यवस्थापन क्षमतासँग जोड्दै राज्यले भोटेकोशी घटनाबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन् । विभिन्न आयोजना तथा क्षेत्रमा गरी प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब १८८ जना इन्जिनियर तथा प्राविधिक ओभरसियर समूहमा काम गर्ने जनशक्ति मिसिङ भएको र सफल उद्धार तथा क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइरहेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट प्रविधि र उपकरणकै कारण उद्धार कठिन भएको भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति आएमा त्यसले राज्यको कमजोरी ढाकछोप गर्ने सन्देश जाने बरालको टिप्पणी छ । आजको समयमा प्रविधि र अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर यस्ता जटिल उद्धारका उदाहरण भारत चीन चिली लगायतका देशमा रहेको उनले बताएका छन् । विपद्का बेला सरकार सुरक्षा निकाय निजी क्षेत्र प्राविधिक समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबीच तत्काल समन्वय आवश्यक हुने र आयोजनाहरूले आफ्नै स्तरबाट उद्धार प्रयास अघि बढाएपछि पछिल्ला दुई दिनमा केही प्रगति देखिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
बरालले भोटेकोशी बाढीले नेपालको पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन् । हाइड्रोपावर मात्र नभई सडक पुल बस्ती तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्भावित चरम बाढी र विपद्का घटनालाई डिजाइनमै समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आयोजनामा क्षति हुन सक्ने भए पनि उचित सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रणाली विकास गर्न सके मानवीय क्षति रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना मात्र नभई बाढीको सम्भावित विस्तार जोखिम र गम्भीरताबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसक्दा सर्वसाधारण तथा आयोजनामा कार्यरत व्यक्तिले वास्तविक जोखिम बुझ्न नसकेको उनले बताएका छन् । बरालका अनुसार सरकारले सुरक्षा तथा डिजाइनसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक उद्धार उपकरणको भण्डारण गर्नुपर्ने दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार संयन्त्रसँग समन्वय बढाउनुपर्ने तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल अत्यन्तै विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेकाले आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माणदेखि राज्यको विपद् व्यवस्थापन क्षमतासम्म सबै विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युतका भूमिगत संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको बरालले बताएका छन् । सामान्य अवस्थामा भूमिगत संरचना सतहको तुलनामा सुरक्षित मानिए पनि बाढीको असाधारण प्रकृति र भयावह स्तरका कारण चिलिमे रसुवागढी लाङटाङ अपर त्रिशूली १ तथा अपर त्रिशूली थ्री ए जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाका भूमिगत संरचनामा क्षति पुगेको र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक तथा कर्मचारीहरू ट्रयापमा परेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार आयोजनामा भएको भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको मुख्य कारणमध्ये पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको अभाव पनि हो । भौतिक संरचना जोगाउन नसकिए पनि प्रभावकारी अर्ली वार्निङ सिस्टम र सञ्चार संयन्त्र भएको भए मानिसहरूको ज्यान जोगाउन सकिने बरालको भनाइ छ । प्रायः सबै ठूला जलविद्युत आयोजनामा वाटर–वे तथा पावर हाउस भूमिगत हुने र भौगोलिक परिस्थितिका कारण यस्ता संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि सुरक्षा तथा उद्धार योजना निर्माणकै चरणमा पर्याप्त ध्यान नदिइनु दुखद रहेको उनले बताएका छन् । विशेषगरी भूमिगत संरचनामा फसेकाको उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि दक्ष जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको उनको आरोप छ । सडक सञ्जाल टुटेको अवस्थालाई उद्धारमा समस्या देखाउने बहानाका रूपमा लिन नहुने भन्दै बरालले विपद्का बेला कनेक्टिभिटी टुट्नु सामान्य भए पनि हेभी इक्विपमेन्ट एयरलिफ्ट गर्न सक्ने क्षमता राज्यसँग हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली सेनासँग रहेका एमआई–१७ हेलिकप्टरको क्षमता सीमित रहेको तथा ठूला मेसिनरी लैजान नसक्दा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । प्राविधिक तथा कामदारको ज्यानको सुरक्षामा कुनै पनि बहानामा सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिँदै बरालले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले प्रभावित परिवारहरूको हकहितका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । एशोसिएसनले बेपत्ता भएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकको खोजीमा सहयोग गर्ने प्रभावित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने तथा उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । रोकिएको पारिश्रमिक दिलाउन बीमा रकम भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन तथा मृतकका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सम्बन्धित निकायमा खबरदारी र सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले प्राथमिकतामा राखेको अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले बताएका छन् ।