भोटेकोशी बाढीको विनाश प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि नेपालको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दा उठाउने भएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको मानवीय, आर्थिक र पूर्वाधार क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विशेषगरी गत अगस्ट २६ मा आएको भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औंल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार शाहको सम्बोधनमा विपद्पछि तत्काल राहतभन्दा दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता, पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अध्ययन, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोगमा जोड दिइनेछ।

भोटेकोशी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत आयोजना, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र निजी घरहरूमा व्यापक क्षति पुगेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार हालसम्म कम्तीमा १ हजार ४३६ जनाको मृत्यु भएको र ५ हजार ६४४ जना अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गरिएको छ।

शाहले हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका विशेष चुनौतीबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, नेपालको शान्ति स्थापनामा योगदान, पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्राथमिकता तथा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिबारे समेत उनले सम्बोधनमा उल्लेख गर्ने तयारी छ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र महासभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानले समेत यस सत्रमा नेपालमा आएको बाढीबारे उल्लेख गरिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय बहस सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनको न्यूयोर्क भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेससहित विभिन्न उच्चस्तरीय अधिकारी तथा विदेशी प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता हुने पनि जनाइएको छ।

नेपालले सेप्टेम्बर २५ मा ‘Sagarmatha to Sea: A Call to Action for a Climate Resilient Future’ शीर्षकमा छुट्टै कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्दैछ। उक्त कार्यक्रममार्फत नेपालले जलवायु उत्थानशीलता र हिमाली क्षेत्रका चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप छलफल गर्नेछ।