बालेन शाह नेतृत्वको सरकार : साहस, निर्णय र परिपक्व शासनको परीक्षा

काठमाडौं । नेपालमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढेको अपेक्षाबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका काम, निर्णय प्रक्रिया र आगामी चुनौतीबारे बहस पनि तीव्र बनेको छ। शाहले २७ मार्च २०२६ मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

पं. ज्यो. डा. रुद्रनाथ अधिकारीको विश्लेषण

नयाँ नेतृत्वसँग नागरिकको अपेक्षा ठूलो हुनु स्वाभाविक हो। तर अपेक्षा ठूलो हुँदा सरकारमाथिको जिम्मेवारी पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ। परिवर्तनको घोषणा गर्नु र त्यसलाई दीर्घकालीन, संस्थागत तथा परिणाममुखी शासनमा रूपान्तरण गर्नु फरक विषय हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका शाहले सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, सहरी समस्या, सरसफाइ तथा नदीकिनार व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि नदीकिनारका अनौपचारिक बस्ती व्यवस्थापनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले नदीकिनारमा रहेका बस्ती हटाएर पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसबारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न प्रश्न र बहससमेत भएका छन्।

लेखकको दृष्टिमा, यस्ता अभियानमा राज्यले सार्वजनिक भूमि संरक्षण, नदीको प्राकृतिक बहाव र वातावरणीय जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै परिवारलाई एउटै श्रेणीमा राखेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। वास्तविक भूमिहीन को हुन्, को जोखिममा छन्, कसको अन्यत्र आवास छ र कसलाई तत्काल पुनस्र्थापना आवश्यक छ भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित वर्गीकरण आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले कारबाहीभन्दा अघि तथ्यांक, विस्थापनभन्दा अघि व्यवस्थापन र हटाउने निर्णयसँगै पुनस्र्थापनाको योजना आवश्यक हुने लेखकको तर्क छ।

नदीकिनारबाट विस्थापित परिवारलाई राखिएको अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा समेत वर्षाका कारण बाढी पसेपछि पुनस्र्थापनाको व्यवस्थापन पक्षबारे प्रश्न उठेको थियो। काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पस्दा विस्थापित परिवारले पुनः आफ्ना सामान गुमाउनुपरेको सार्वजनिक रिपोर्ट आएको थियो।

यस घटनाले सार्वजनिक संरचना हटाउने निर्णयसँगै सुरक्षित आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको योजना पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषयलाई बहसमा ल्याएको छ।

संस्थागत सन्तुलन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण

सरकारको प्रभावकारिता प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छाशक्तिमा मात्र निर्भर हुँदैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको संवैधानिक सम्बन्ध तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयले पनि शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ।

बलियो नेतृत्वको अर्थ आफ्ना निर्णयमा सबैलाई सहमत गराउनु मात्र होइन। फरक मत सुन्ने, आलोचनाबाट आवश्यक पाठ सिक्ने र परिस्थितिअनुसार निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्ने क्षमता पनि शासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले असहमतिको जवाफ टकरावभन्दा तथ्य, तर्क र संवादबाट दिन सक्ने संस्थागत संस्कार आवश्यक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री सबै नागरिकका लागि

प्रधानमन्त्री कुनै एक राजनीतिक समूह वा समर्थकको मात्र प्रतिनिधि हुँदैनन्। उनी सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भएकाले फरक राजनीतिक विचार राख्ने दल तथा समूहसँग संवाद र सहकार्यका लागि पनि ठाउँ राख्नुपर्ने लेखकको विश्लेषण छ।

राष्ट्रिय महत्वका विषयमा साझा आधार खोज्नु राजनीतिक कमजोरी नभई शासन सञ्चालनको एउटा माध्यम हुन सक्छ। जहाँ मतभेद आवश्यक छ, त्यहाँ मतभेद कायम राख्दै राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा संवादको बाटो खुला राख्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

सल्लाहकारको भूमिका : प्रशंसाभन्दा स्वतन्त्र सुझाव

सरकारको निर्णय प्रक्रियामा सल्लाहकार संयन्त्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वलाई मनपर्ने कुरा मात्र सुनाउनेभन्दा निर्णयका सम्भावित जोखिम र कमजोरी औँल्याउन सक्ने विज्ञ आवश्यक हुन्छन्।

अर्थतन्त्र, कानुन, प्रशासन, कूटनीति, पूर्वाधार, प्रविधि र सामाजिक नीतिजस्ता क्षेत्रमा विषयगत ज्ञान भएका व्यक्तिको स्वतन्त्र सुझावले सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई थप तथ्यमा आधारित बनाउन सक्छ।

नेतृत्वसँग असहमति राख्न सक्ने र आवश्यक पर्दा ‘यो निर्णय गलत हुन सक्छ’ भनेर बताउन सक्ने सल्लाहकार हुनु सरकारका लागि उपयोगी हुन सक्ने लेखकको धारणा छ।

परराष्ट्र नीतिमा अध्ययन र सन्तुलन

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण परराष्ट्र नीति सरकारका लागि संवेदनशील क्षेत्र हो। भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रिया वा सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा अध्ययन, कूटनीतिक संवाद, रणनीतिक तयारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा, हिमालय, जैविक विविधता र भौगोलिक अवस्थालाई नेपालले आर्थिक तथा कूटनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुने लेखकको विश्लेषण छ।

रोजगारी र उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने चुनौती

सरकारका अगाडि रहेको अर्को महत्वपूर्ण विषय अर्थतन्त्र हो। वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार भए पनि दीर्घकालीन विकासका लागि स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा लेखकले जोड दिएका छन्।

कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्यात र उद्यमशीलतालाई आर्थिक प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र उपयोग बढाउने तथा सूचना प्रविधिमा युवाको सीप प्रयोग गर्ने दिशामा ठोस कार्यक्रम आवश्यक हुने लेखमा उल्लेख छ।

सरकारको रोजगारीसम्बन्धी प्रतिबद्धता बजेट र नीतिमा मात्र नभई वास्तविक कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने लेखकको तर्क छ।

खर्च घटाउनु भनेको विकास रोक्नु होइन

सरकारी खर्चको संरचनामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको लेखमा उल्लेख छ। कुन क्षेत्रमा सरकारी खर्च अनिवार्य छ र कहाँ अनुत्पादक खर्च भइरहेको छ भन्ने छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

खर्च कटौतीको अर्थ विकास रोक्नु नभई सीमित स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु हुनुपर्ने लेखकको धारणा छ।

सरकारका लागि प्रस्तावित सुधारका क्षेत्र

लेखमा सरकारलाई थप परिणाममुखी बनाउन विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।

१. सार्वजनिक भूमि र नदीकिनारको डिजिटल अभिलेख
सार्वजनिक जग्गा, वास्तविक भूमिहीन परिवार, जोखिममा रहेका घरपरिवार तथा अन्यत्र आवास भएका व्यक्तिको तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

२. विस्थापनअघि पुनस्र्थापनाको तयारी
वास्तविक भूमिहीन तथा कमजोर परिवारका लागि सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएको पुनस्र्थापना प्याकेज तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

३. ठूला निर्णयको प्रभाव मूल्यांकन
महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयअघि कानुनी, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रभावको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था उपयोगी हुने लेखमा उल्लेख छ।

४. राज्यका अंगबीच नियमित संवाद
कार्यपालिका, संसद् र न्यायपालिकाबीच संवैधानिक सीमाभित्र रहेर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नियमित संस्थागत संवाद आवश्यक रहेको सुझाव छ।

५. राष्ट्रिय मुद्दामा सर्वदलीय संवाद
रोजगारी, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र परराष्ट्र नीतिजस्ता विषयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर न्यूनतम साझा दृष्टिकोण बनाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

६. विषयगत सल्लाहकार संयन्त्र
अर्थतन्त्र, कानुन, कूटनीति, प्रशासन, पूर्वाधार र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा विषयगत विज्ञलाई निर्णय प्रक्रियामा जोड्नुपर्ने सुझाव छ।

७. आर्थिक कूटनीतिमा जोड
जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार, प्रविधि, वैदेशिक लगानी र रोजगारीलाई कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर देशअनुसार आर्थिक कूटनीतिक रणनीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

८. रोजगारीलाई कार्यसम्पादनको सूचक बनाउने
सरकारले प्रत्येक वर्ष सिर्जना गर्ने रोजगारीको संख्या, क्षेत्र र आवश्यक लगानीबारे स्पष्ट लक्ष्य तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

९. रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्ने
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उपभोग वा घरजग्गामा मात्र सीमित नगरी कृषि, उद्योग, पर्यटन र साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको लेखमा उल्लेख छ।

१०. सरकारी खर्चको नियमित समीक्षा
मन्त्रालय, विभाग, आयोजना र सार्वजनिक संस्थाको खर्च तथा उपलब्धिको नियमित मूल्यांकन गरी अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

११. सरकारी योजनाको सार्वजनिक प्रगति विवरण
प्रमुख सरकारी योजनाको लक्ष्य, बजेट, समयसीमा र प्रगति नागरिकले हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

१२. निर्णय पुनरावलोकनको व्यवस्था
कार्यान्वयनका क्रममा अपेक्षित परिणाम नआएमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले निर्णयलाई पुनरावलोकन गरेर सुधार गर्न सक्ने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुने लेखकको धारणा छ।

साहसलाई संस्थागत क्षमतामा बदल्ने चुनौती

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारसँग नयाँ राजनीतिक शैलीलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने अवसर रहेको लेखमा उल्लेख छ। तर त्यसका लागि व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संस्थागत क्षमता, तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन योजना र राजनीतिक टकरावभन्दा संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लेखकको विश्लेषण छ।

सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीमा तीव्र निर्णय र सेवा प्रवाहलाई जोड दिइएको देखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन मूल्यांकन भने कार्यान्वयन र परिणामका आधारमा हुने सार्वजनिक विश्लेषणहरूमा उल्लेख छ। सरकारको प्रारम्भिक १०० दिने कार्ययोजनाबारे गरिएको एक समीक्षा अनुसार १०० प्रतिबद्धतामध्ये ३८ वटा कार्यान्वयन भएको र बाँकीको ठूलो हिस्सा अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो।

यसले नयाँ सरकारका लागि घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउनु पनि महत्वपूर्ण चुनौती रहेको देखाउँछ।

निष्कर्ष

लेखकको निष्कर्षमा, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई मूल्यांकन गर्दा केवल समर्थन वा विरोधको आधार पर्याप्त हुँदैन। सरकारका निर्णय, कार्यान्वयन, पारदर्शिता, संस्थागत व्यवहार, आर्थिक नीति, सामाजिक प्रभाव र जनउत्तरदायित्वलाई क्रमशः हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ नेतृत्वको मुख्य परीक्षा निर्णय लिन सक्ने क्षमतामा मात्र नभई ती निर्णयलाई दिगो नीति, बलियो संस्था, आर्थिक अवसर, सामाजिक सुरक्षा र परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमतामा हुने लेखकको विश्लेषण छ।

सरकारका आगामी कदमले व्यक्तिगत नेतृत्वशैलीलाई कति हदसम्म संस्थागत शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्छ भन्ने विषय नै यसको दीर्घकालीन मूल्यांकनको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।