नेपालसहित ५० देशका नागरिकलाई अमेरिका भिसा बन्ड अनिवार्य

काठमाडौं । नेपालसहित ५० देशका नागरिकलाई अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइने B-1/B-2 भिसाका लागि भिसा बन्ड बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित देशका नागरिकले भिसाका लागि योग्य ठहरिएपछि कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गरेको ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलर बन्ड बुझाउनुपर्नेछ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संशोधित सूचीमा नेपाल पनि समावेश छ। नेपालका नागरिकका लागि यो व्यवस्था जनवरी २१, २०२६ देखि लागू भएको हो। बंगलादेशका नागरिकका लागि पनि सोही मितिबाट व्यवस्था लागू भएको छ भने भुटानलाई जनवरी १ देखि सूचीमा राखिएको थियो।

यो व्यवस्था B-1/B-2 अर्थात् व्यवसाय तथा पर्यटक भिसाका लागि लागू हुन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार सूचीमा रहेका देशका नागरिकले अन्य रूपमा भिसाका लागि योग्य भएमा पनि कन्सुलर अधिकारीले बन्ड माग गर्न सक्नेछन्। बन्डको रकम अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्धारण गरिनेछ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार भिसा बन्ड कार्यक्रम आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐन (INA) को धारा २२१(जी)(३) अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। बन्ड कार्यक्रम निर्धारण गर्दा B-1/B-2 भिसामा हुने ओभरस्टे दरलगायतका तथ्यांकलाई आधार बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बन्ड बुझाउनुपर्ने आवेदकले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको Form I-352 प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कन्सुलर अधिकारीले निर्देशन दिएपछि अमेरिकी ट्रेजरी विभागको आधिकारिक Pay.gov प्रणालीमार्फत बन्ड बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकारीले निर्देशन नदिएसम्म आवेदकले आफैं अग्रिम रूपमा बन्ड रकम बुझाउन नहुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

बन्ड आवेदक स्वयं वा तेस्रो पक्ष, जस्तै परिवारका सदस्य, साथी वा व्यावसायिक साझेदारले समेत बुझाउन सक्नेछन्। बन्डका निर्धारित सर्त पूरा भएमा रकम फिर्ता हुने व्यवस्था छ।

भिसा बन्ड बुझाउँदैमा भिसा स्वीकृत हुने ग्यारेन्टी भने हुँदैन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बन्ड बुझाउने प्रक्रिया भिसा प्राप्त गर्ने अन्य आवश्यकताभन्दा अलग रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, नाइजेरिया, इथियोपिया, घाना, केन्या, जर्जिया, मंगोलिया, मोजाम्बिकलगायतका देशहरू पनि छन्। सूचीमा रहेका देशहरूको कार्यान्वयन मिति भने फरक–फरक छन्।

अमेरिकी सरकारले B-1/B-2 भिसामा हुने ओभरस्टेलगायतका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ। हालको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक सूचीअनुसार नेपालका नागरिकका लागि भिसा बन्डसम्बन्धी व्यवस्था जनवरी २१, २०२६ देखि लागू छ।