कृषि मन्त्रालयका सय दिन : प्रमुख उपलब्धिहरु

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछिका पहिलो सय दिनमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्राविधिक र संस्थागत काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममार्फत मन्त्रालयले किसानलाई सहज सेवा, उत्पादन संरक्षण, मल तथा बीउ व्यवस्थापन सुधार, कृषि बीमा प्रणाली सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको बतायो ।

बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान कार्यविधि, २०८२ को पहिलो संशोधन गरिएको र नयाँ कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्रालयले जनायो । बीमा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै संघीय निकायलाई पहुँच पनि दिइसकिएको छ ।

सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा, कृषि विभाग र पशु सेवा विभाग प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् भने प्रदेशस्तरीय पहुँच विस्तारको काम जारी छ ।

राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैंचीलाई भौगोलिक संकेत प्रणालीमार्फत छनोट गरी नेपाली कृषि उत्पादनको पहिचान र बजार विस्तारमा जोड दिइएको छ ।

रासायनिक मल व्यवस्थापन सुधार्न मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ आदेश, २०८३ को मस्यौदामा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिसकिएको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनायो । साथै मल वितरण कार्यविधि संशोधन गरी वितरक कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकिएको र मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति भइरहेको जनाइयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यअन्तर्गत दुग्ध गुणस्तर सुधार परियोजना (झन्डै १.१८ मिलियन डलर) अन्तिम रूपमा तयार गरिएको, राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनसँग याक, चौँरी, पश्मिना लगायत क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्रस्ताव अघि बढेको, कोरिया सरकारसँग ६.७६ मिलियन डलरको दुग्ध विकास परियोजना स्वीकृत भएको र १२ मिलियन डलरको जलवायु अनुकूल धान परियोजना (लुम्बिनीका ४ र सुदूरपश्चिमका २ जिल्लामा) प्रस्तावित रहेको जनाइएको छ ।

निर्यात सहजीकरणका लागि ‘एक्सपोर्ट फ्यासिलिटेसन फोकल डेस्क’ स्थापना गरिएको, वल्र्ड फिस सेन्टरसँग मत्स्य क्षेत्र विकासमा सहकार्य अघि बढेको र पिस कोप्र्स नेपालसँगको सहकार्य थप पाँच वर्ष नवीकरण गरिएको पनि उल्लेख छ ।

उखु किसानको भुक्तानीतर्फ १३ चिनी मिलमा उखु बिक्री गर्ने करिब ६८ हजार किसानको भुक्तानीमध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको र बाँकी प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनायो । अनुदानबापतको करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पोलेनिकामार्फत किसानसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया पनि जारी छ ।

यसैगरी, बाली तथा पशुपन्छी–मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदान भुक्तानी गरिएको, गहुँ र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको, डिजिटल बीउ व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत ५३० मेट्रिक टन स्रोत बीउ र १२२० मेट्रिक टन उन्नत बीउ वितरण भएको, १७१२ हेक्टरमा फलफूल विस्तार सम्झौता र ८४६ हेक्टरमा रोपण सुरु भएको, तथा ३८४ जात बीउ मापदण्डीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यी काम कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धिको आधार तयार पारेको दाबी गरेको छ ।