राहदानी छपाइ भ्र’ष्टाचा’र प्रकरण: महानिर्देशक अर्यालसहित ७ जनाको थु’नछे’क बहस जारी

राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरण: महानिर्देशक अर्यालसहित ७ जनाको थुनछेक बहस जारी विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित ७ जनाको विशेष अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेको छ। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा बिहीबार बयान सकिएपछि सुरु भएको यो बहस सकिएलगत्तै अदालतले उनीहरूलाई थुनामा पठाउने वा धरौटी/तारेखमा छाड्ने निर्णय लिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोलपत्रको सुरुवाती चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता र आर्थिक मिलेमतो भएको ठहर गर्दै गत सोमबार राष्ट्रसेवक कर्मचारी, विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत ठेक्काका सर्त र मापदण्ड बदलेर सरकारलाई हानि पुऱ्याएको भन्दै अख्तियारले कर्मचारीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गरेको छ। यसैगरी जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र मूलभर कम्पनीसँग १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ। विपक्षी बनाइएका अधिकारीहरूमा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, इन्जिनियर विपिन प्रसाई र तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा हुनुहुन्छ। साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुस्करराज नेपालका साथै विदेशी कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरू सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्रराज मल्लमाथि पनि मिलेमतोको अभियोग छ।