निजी अस्पताल तथा बैङ्कमा श्रम विभागको निरीक्षण : न्यूनतम तलब नदिने संस्थालाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल सरकारको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजी अस्पताल, बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूमा गरिएको निरीक्षणमा श्रम कानुनको ठूलो उल्लङ्घन फेला परेको भन्दै सरोकारवालाको ध्यान आकर्षित गराएको छ । विभागले असार ११ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै श्रम ऐन र नियमावलीको पालना नगर्ने संस्थाहरूविरुद्ध कडा कानुनी कदम चालिने चेतावनी दिएको छ ।

विभागका अनुसार हालैका निरीक्षणहरूमा निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र आपूर्ति श्रमिकहरूलाई ओभरटाइमको ज्याला नदिइएको पाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई लामो समयसम्म लगातार काममा लगाउने र सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला पनि नदिइएको अवस्था देखिएको छ । विभागले यस्ता कमजोरी भेटिएका संस्थाहरूलाई निश्चित समयसीमाभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी र श्रमिकहरूको अवस्था पनि उस्तै दयनीय रहेको विभागको भनाइ छ । न्यूनतम ज्याला नदिने, अत्यधिक समय काम लगाउने र चाडपर्व भत्तासमेत नदिने गुनासो प्राप्त भएपछि विभागले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार विभागले २०८२ साउनदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म ३,२६७ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरेको छ । सोही अवधिमा ३,१३७ प्रतिष्ठानमा बाल श्रम निरीक्षण गरिएको र ३,३९० वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, २०८२ चैत १३ देखि २०८३ असार १० सम्मको छोटो अवधिमा ७६१ वटा प्रतिष्ठानको श्रम निरीक्षण गरिएको र ६७९ वटा श्रम अडिट प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।

श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष पुस मसान्तसम्म श्रम अडिट गराउनु अनिवार्य छ । त्यसैगरी, श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ अनुसार इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले सुरक्षा, सरसफाइ, व्यावसायिक सहयोग र घरेलु सहयोग जस्ता तोकिएका क्षेत्रमा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

विभागले सबै प्रतिष्ठानहरूलाई श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ का प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ । श्रम कानुनको उल्लङ्घन गर्ने संस्थाहरूविरुद्ध आवश्यक कारबाही गरिने विभागका प्रवक्ता ई. मणिनाथ गोपले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।