नेपालको पुनर्निर्माणका लागि लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न बेलायतलाई प्रा. सुवेदीको आग्रह

लन्डन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् तथा लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले नेपालको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन बेलायतले लन्डनमा विशेष सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

बेलायत नेपाल एकेडेमिक काउन्सिल (बीएनएसी)को २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले पछिल्लो प्राकृतिक विपद्बाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोरेकाले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र उत्थानशीलताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकै ठाउँमा ल्याउन बेलायतले पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार प्रस्तावित सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई सहभागी गराएर नेपालको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत तथा लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ। यस्तो पहलले तत्कालीन राहतभन्दा बाहिर गएर दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास र जलवायु उत्थानशीलतामा सहयोग पुर्‍याउने उनको भनाइ छ।

सुवेदीले विगतमा बेलायतले अफगानिस्तान, सुडानलगायतका देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन लन्डनमा सम्मेलन आयोजना गरेको स्मरण गर्दै नेपालका लागि पनि त्यस्तै पहल आवश्यक रहेको बताए। विपद्बाट क्षतिग्रस्त बस्ती, घर, विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरे।

उनले प्रस्तावित सम्मेलनलाई जलवायु न्यायसँग पनि जोड्नुपर्ने बताए। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा अन्य हिमाली विपद्को जोखिम नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको उनको भनाइ थियो। बेलायतको नेतृत्वमा हुने सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोगिरहेका देशलाई सहयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी भएको सन्देश दिन सक्ने उनले बताए।

जलवायु वित्त र पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी रानाले नेपाललाई जलवायु वित्त, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा सीमापार तथ्यांक आदानप्रदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।

गत २६ अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। उनले हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम न्यूनीकरण र जनधनको सुरक्षाका लागि अनुसन्धान तथा सहकार्य विस्तार गर्न शैक्षिक समुदायलाई पनि आग्रह गरिन्।

बेलायतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली मुलुकहरूले असमान प्रभाव भोगिरहेको बताए। २६ अगस्टको विपद्ले प्रभावित परिवारमा गहिरो पीडा र असुरक्षा सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो लगानी तथा वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सेप्टेम्बर २१ को विवरणअनुसार उक्त विपद्मा मृतक संख्या १,४५१ र बेपत्ता संख्या ५,७४५ पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो।

दुवाडीले बीएनएसी पछिल्लो समय शैक्षिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभई नेपाल–बेलायतबीच विकास सहकार्य, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, शिक्षा तथा ज्ञान साझेदारीको माध्यमका रूपमा विकसित भएको बताए। जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका क्षेत्रमा दुवै देशका विश्वविद्यालयबीच संयुक्त अनुसन्धान विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

विपद्को सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभावमा पनि ध्यान दिनुपर्ने

डरहम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेन क्याम्पबेलले विपद्को भौतिक क्षतिसँगै त्यसले समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा पार्ने प्रभावलाई पनि पुनर्निर्माणको योजनामा समेट्नुपर्ने बताए।

रसुवामा तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका क्याम्पबेलले तामाङ समुदायमा मृत्यु संस्कारको विशेष सांस्कृतिक महत्व रहेकाले ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुँदा परम्परागत संस्कारमा समेत गम्भीर असर पर्ने बताए। उनले प्रभावित समुदायमा दीर्घकालीन मनोसामाजिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै सामाजिक पुनःस्थापना र मनोसामाजिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

बीबीसी वल्र्ड सर्भिसका विश्व वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले हिमालयमा जलवायुजन्य विपद्का स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले जोखिम निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणालीको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।

उनले हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढीमा मात्रै केन्द्रित पुराना जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिले बदलिँदो परिस्थितिलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए। पर्माफ्रस्ट पग्लिने, अस्थिर हिमनदी, चट्टान खस्ने तथा थर्मोकास्र्टलगायतका नयाँ जोखिमतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

खड्काले सन् २०२१ को भारतको चमोली विपद्को उदाहरण दिँदै भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा भएको विपद्को सम्भावित प्रभावबारे पनि चर्चा गरे। उनले सगरमाथा क्षेत्रमा जडान गरिएका बाढी पूर्वसूचना उपकरणको मर्मतसम्भार कमजोर हुँदा कतिपय उपकरण प्रयोगविहीन वा जीर्ण भएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार वर्षाजन्य बाढीमा ढुंगा, माटो र गेग्रान मिसिँदा नदीको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन हुनुका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ। नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाले पनि अद्यावधिक जलवायु जोखिमलाई आयोजनाको डिजाइनमा समेट्नुपर्ने उनले बताए।

खड्काले जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ मा देखिएको वित्तीय अभावप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराए।

कार्यक्रममा बीएनएसीका पूर्वअध्यक्षहरू प्रा. माइकल हट, प्रा. डेभिड गेल्नर, प्रा. सारा पार्कर तथा डा. कृष्ण अधिकारीले परिषद्सँग जोडिएका आफ्ना अनुभव र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका डा. फ्रेजर सग्डेनले बीएनएसी स्थापनादेखि हालसम्मका प्रमुख गतिविधिको समीक्षा गरेका थिए। कार्यक्रममा परिषद्का सदस्यहरूले आफ्ना अनुसन्धान तथा उपलब्धि समेटिएका पोस्टरसमेत प्रदर्शन गरेका थिए।