संविधान दिवस मनाइयो, तर संविधान संशोधनको ठोस कार्ययोजना खोइ ?

नेपालले संविधान दिवस औपचारिक समारोह, सुरक्षा निकायका प्रदर्शन, उच्च पदाधिकारीको उपस्थिति, भाषण तथा साँझ दीप प्रज्वलन गरेर मनाए पनि संविधान संशोधनको ठोस कार्ययोजना कहाँ छ भन्ने प्रश्न लेखले उठाएको छ। राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाउनु आवश्यक भए पनि समारोहलाई मात्र उपलब्धि मान्ने सरकारी शैलीले संविधानवादलाई बलियो बनाउन नसक्ने तर्क लेखमा गरिएको छ।

लेखले संविधान दिवसलाई संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीबारे ठोस प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारका लागि संविधान दिवस केवल मञ्चमा उपस्थित हुने, सलामी ग्रहण गर्ने, भाषण गर्ने र औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने दिन मात्र नभई संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिने अवसरसमेत हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

संविधान संशोधनको बहस र सरकारी मौनता

सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफलपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरी विभिन्न राजनीतिक दल, संवैधानिक तथा कानुनी विज्ञ, पूर्वपदाधिकारी, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। कार्यदलले ४४ हजारभन्दा बढी नागरिकका सुझाव संकलन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनमा शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, संघीयता तथा संवैधानिक संरचनासम्बन्धी विषय समेटिएका छन्।

यति ठूलो प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले प्राप्त सुझावको अध्ययन कहाँ पुगेको छ, कुन विषयमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ, कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ र राजनीतिक दलबीच सहमति निर्माणको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने लेखको तर्क छ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारले ढिलाइ गरेको विषय लेखमा उठाइएको छ। नागरिकसँग सुझाव माग्ने, सुझाव संकलन गर्ने र त्यसपछि प्रतिवेदन थन्क्याएर मौन बस्ने प्रवृत्तिले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै सरकारले संशोधन प्रक्रियाको न्यूनतम कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सलामी र भाषणभन्दा परिणाममा जोड

लेखले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले औपचारिक समारोहमा सहभागी हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई शासन सञ्चालनको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने तर्क गरेको छ। सरकारको वास्तविक काम कानुनको शासन, सार्वजनिक सेवाको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकका अधिकारको संरक्षणमार्फत देखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालयमा सुधार, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, न्यायमा हुने ढिलाइ घटाउने प्रयास, सरकारी निकायको जवाफदेहिता तथा संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा सरकारले हासिल गरेको परिणाम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नुपर्ने लेखमा भनिएको छ। सरकार छ भन्ने अनुभूति टुँडिखेलको मञ्चमा भन्दा अस्पताल, विद्यालय, अदालत र प्रशासनिक कार्यालयमा नागरिकले गर्न पाउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन

नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि संवैधानिक ग्यारेन्टी र नागरिकको वास्तविक जीवनबीचको दूरी अझै चुनौतीका रूपमा रहेको लेखले औँल्याएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच, सार्वजनिक विद्यालयको सुधार, शिक्षकको उपलब्धता तथा शिक्षामा रहेको विभेद घटाउने योजना स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सामान्य उपचारका लागि ऋण लिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट नागरिक वञ्चित हुने तथा सुत्केरी महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनुपर्ने जस्ता घटनालाई दीर्घकालीन स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति, यातायात र आपत्कालीन सेवाको योजनासँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने लेखमा भनिएको छ।

मौलिक हक संविधानको धारामा लेखेर मात्र पूरा नहुने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक बजेट, संस्थागत संरचना र राज्यको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको लेखको निष्कर्ष छ।

संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न

लेखले संविधानवादको परीक्षण संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र कार्यक्षमताबाट हुने उल्लेख गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।

अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको र पासपोर्टसम्बन्धी अनुसन्धानमा दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक भएको प्रसंगसमेत लेखमा समेटिएको छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भने प्रधानमन्त्रीसँग पासपोर्टसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको र आयोगले कानुनी प्रक्रियाअनुसार काम गरेको बताएका थिए।

लेखले उक्त आरोपलाई प्रमाणित निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाले कुन सीमासम्म बोलाउन वा प्रश्न गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट संस्थागत मापदण्ड आवश्यक रहेको प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक निकायसँग कार्यपालिकाको समन्वयको सीमा, अनुसन्धानमा हस्तक्षेपको निषेध र संस्थागत जवाफदेहितालाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा लेखले जोड दिएको छ।

नयाँ पुस्ता र पुरानो राजनीतिक संस्कार

नयाँ पुस्ताले परिवर्तन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरिरहेको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै शैलीको औपचारिकता, प्रचारमुखी राजनीति र आत्मप्रशंसालाई निरन्तरता दिन नहुने लेखमा उल्लेख छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना उपलब्धि प्रचार गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको विकल्प बनाउन नहुने लेखको तर्क छ। कुन लक्ष्य पूरा भयो, कुन पूरा भएन, निर्णयको आधार के थियो र नागरिकका प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको परीक्षणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहससँग जोड्नुपर्ने

लेखले संविधानलाई आवश्यकता र अनुभवका आधारमा संशोधन गर्न सकिने जीवित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै संशोधन गर्दा त्यसको औचित्य, प्रभाव र दीर्घकालीन परिणाममाथि गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका वा संवैधानिक निकायसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्दा राजनीतिक लाभभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लेखको धारणा छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया सबै प्रमुख राजनीतिक दल, संवैधानिक विज्ञ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायको सहभागितामा पारदर्शी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्राप्त सुझाव सार्वजनिक गर्ने, कुन सुझाव स्वीकार वा अस्वीकार गरियो र त्यसको कारणबारे नागरिकलाई जानकारी दिने तथा संशोधन प्रक्रियाको समयसीमा स्पष्ट गर्ने आवश्यकता लेखले औँल्याएको छ।

संविधान दिवसको अर्थ बदल्नुपर्ने तर्क

लेखले संविधान दिवसलाई केवल टुँडिखेलको समारोहमा सीमित नराखी संविधान कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने अवसर बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मौलिक हकको अवस्था, न्यायमा नागरिकको पहुँच, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका उपलब्धि र कमजोरी नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

यस वर्षको संविधान दिवसमा सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी संकलित सुझावको अवस्था, आगामी चरणको समयसीमा, मौलिक हक कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सक्ने लेखमा उल्लेख छ।

लेखको निष्कर्षमा संविधान दिवसमा दीप प्रज्वलन र औपचारिक समारोहसँगै संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारलाई नागरिकको जीवनमा पुर्‍याउने जिम्मेवारीबाट सरकार उम्किन नहुने बताइएको छ। संविधानवाद भाषण र समारोहबाट मात्र नभई नागरिकले न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र संस्थागत जवाफदेहितामा अनुभूति गर्ने परिणामबाट बलियो हुने लेखको धारणा छ।