नेपालको संविधान, उपलब्धि र कार्यान्वयनका चुनौती

नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक क्रान्तिले जनताका प्रतिनिधिले जनतालाई शक्तिशाली बनाउने संविधान निर्माण गरी त्यही संविधानबाट शासित हुने लक्ष्य अघि सारेको थियो। तर २००७ सालको क्रान्तिपछि दरबारको राजनीतिक हस्तक्षेप र अन्य कारणले त्यो लक्ष्य लामो समयसम्म पूरा हुन सकेन। सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनपछि संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढ्यो।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ निर्माण भयो। जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्माण र जारी गरिएको पहिलो संविधानका रूपमा यसले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राखेको छ। लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको उपलब्धिका रूपमा संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ।

कार्यान्वयनको दशकमा संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्दै समानुपातिक समावेशिताको अभ्यासलाई संवैधानिक आधार दिएको छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणाली स्थापना गरेको छ। स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा विकास निर्माणमा स्वायत्त भूमिका दिइएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, आवास तथा स्वच्छ ऊर्जालगायत विषयलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दै ती हकको हनन भएमा अदालतमार्फत उपचार खोज्ने बाटो पनि संविधानले खोलेको छ।

संविधानको रक्षा, कानुनी शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिइएको छ। संवैधानिक इजलासको व्यवस्थाले संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने आधार तयार गरेको छ।

यद्यपि संविधानलाई विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तिबीचको सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा हेर्ने गरिएकाले यसमा सबै पक्षका चाहना पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बहस पनि छ। विशेषगरी मधेस संविधानप्रति पूर्ण सन्तुष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै लेखले संविधानका विद्यमान प्रावधानको असल अभ्यासमार्फत असन्तुष्ट पक्षमा समेत अपनत्वको भावना विकास गर्न सकिने तर्क गरेको छ।

भारतीय संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकरको विचार उद्धृत गर्दै लेखमा संविधानको सफलता त्यसका अक्षरमा मात्र नभई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको चरित्र, प्रतिबद्धता र व्यवहारमा निर्भर हुने उल्लेख गरिएको छ। संविधानले कमजोर नागरिकलाई राज्यबाट आफ्नो अधिकार र संरक्षण सुनिश्चित भएको अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने र त्यसबाट नागरिकमा आत्मविश्वास तथा समाजमा गतिशीलता आउने लेखको निष्कर्ष छ।

महान् दार्शनिक अरस्तू, बेलायती राजनीतिशास्त्री जेम्स ब्राइस, नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला तथा दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाका संविधानसम्बन्धी विचारलाई पनि लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ। यी विचारहरूले संविधानलाई राज्य सञ्चालनको संरचना मात्र नभई जनअधिकार, स्वतन्त्रता, न्याय, सुशासन, राष्ट्रिय एकता र भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धतासँग जोडिएको दस्तावेजका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।

लेखले संविधान समाजका आवश्यकता बुझेर समयअनुकूल सम्बोधन गर्न सक्ने भएमा दीर्घकालीन र प्रभावकारी बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनपछिको संकटपूर्ण परिस्थितिमा समेत संविधानमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता नदेखिनुलाई यसको केही अन्तर्निहित विशेषताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर संविधानलाई केवल प्राविधिक कानुनी दस्तावेजका रूपमा बुझेर यसको मूल मूल्य र भावना बेवास्ता गरिएमा संविधानप्रतिको नागरिक अपनत्व कमजोर हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

नेपालको संविधान कानुनी दस्तावेजसँगै राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज पनि भएकाले यसले विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने भूमिका खेलेको लेखमा उल्लेख छ। यद्यपि संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ र कार्यान्वयन तहमा देखिएका व्यावहारिक जटिलतालाई समयअनुकूल सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

आवश्यक कानुन निर्माण गरी संविधानले बोकेको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा थप गम्भीर र परिपक्व ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ। लोकतन्त्र, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने संविधानका असल अभ्यासलाई अझ सुदृढ गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान गर्नु सबै लोकतन्त्रवादीको जिम्मेवारी रहेको लेखकको धारणा छ।

लेखक पोखरेल नेपाल पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान निर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।