बाढीपछि पुनर्स्थापना र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान समिति गठन गर्न प्रस्ताव

पर्यटनविद् राजाराम गिरीले हालैको विनाशकारी बाढीपछि पुनर्स्थापना र जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन अभियान समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेपालमा आएको आकस्मिक बाढीबाट ठूलो मानवीय क्षति हुनुका साथै हजारौँ परिवार घरबारविहीन र विस्थापित भएको भन्दै उनले दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र सुरक्षित बसोबासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

गिरीले नेपाल सरकारलाई बाढी पुनर्स्थापना तथा जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रस्तावअनुसार समिति राहत तथा चन्दा संकलनमा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी कोष संकलन, अन्तर्राष्ट्रिय जनसमर्थन निर्माण, कूटनीतिक तथा राजनीतिक पैरवी र जोखिमयुक्त समुदायको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि संयन्त्रका रूपमा विकास गरिनुपर्नेछ।

विश्वव्यापी कोष संकलन र खेलकुदको प्रयोग

ठूलो नेपाली डायस्पोरा रहेका बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, फ्रान्स र स्पेनलगायत देशमा स्थानीयस्तरमा फन्डरेजिङ अभियान सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न फुटबल तथा क्रिकेटलाई माध्यम बनाएर च्यारिटी म्याच, खेलाडी सहभागी कार्यक्रम र च्यारिटी डिनर आयोजना गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

विश्वप्रसिद्ध खेलाडी तथा सेलिब्रेटीको सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान आकर्षित गर्न सक्ने प्रस्तावमा भनिएको छ। प्रत्येक देशमा नेपाली दूतावास, डायस्पोरा, स्थानीय सांसद, व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ताको सहभागितामा छुट्टाछुट्टै आयोजक समिति गठन गर्न सकिने सुझाव पनि दिइएको छ।

कोषको उपयोग पुनर्स्थापनादेखि दीर्घकालीन सुरक्षासम्म

संकलित रकम छुट्टै नेपाल बाढी पुनर्स्थापना तथा विपद् प्रतिरोधात्मक कोषमा राखी स्वतन्त्र लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ। उक्त रकम मुख्यतः घरबारविहीन परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा नदी किनार र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको योजनाबद्ध र सम्मानजनक पुनर्वासमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताइएको छ।

पुनर्वासलाई घर सार्ने कार्यमा मात्र सीमित नराखी नयाँ बस्तीमा खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सडक, विद्युत् र रोजगारीको अवसरसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन, नदी व्यवस्थापन तथा क्लाइमेट–रेजिलियन्ट हाउजिङमा समेत लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी

नेपालको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को गम्भीर असर भोगिरहेको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन नेपाल जलवायु न्याय अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ। सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कमजोर देशको अनुकूलन, पुनर्स्थापना तथा क्षति–नोक्सानीका लागि थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

पारदर्शितामा जोड

अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट ठूलो रकम संकलन हुने भएकाले अभियान समितिको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, वार्षिक सार्वजनिक प्रतिवेदन तथा अनलाइन फाइनान्सियल ड्यासबोर्डमार्फत आर्थिक जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

पर्यटनविद् गिरीका अनुसार यो पहल बाढी राहतमा मात्र सीमित नभई नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्ने, जोखिमयुक्त समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापित गर्ने र विश्वमञ्चमा जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज बलियो बनाउने अवसर बन्न सक्छ। नेपाललाई विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्न मात्र नभई भविष्यका विपद्बाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।