एलपी ग्यास अभावको मुख्य कारण आयात रोकावट होइन, खाली सिलिन्डर नभरिनु हो
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि उपभोक्ता घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पसल–पसलमा ग्यास खोज्दै हिँड्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा तोकिएकोभन्दा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसकेपछि सरकार र उद्योगीबीच आरोप–प्रत्यारोपसमेत बढेको छ भने यहीबीच उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले राजीनामा दिएकी छन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान बहादुर चन्दका अनुसार अहिलेको समस्या भारतबाट ग्यास आउन रोकिएको वा ग्यास आयात नै बन्द भएको कारण भने होइन। उनका अनुसार भारतबाट आवश्यकताभन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी ग्यास नेपाल आइरहेको छ। तर पहिले नै खाली भएका ठूलो संख्याका सिलिन्डर नभरिँदा बजारमा अभाव देखिएको हो।
चन्दका अनुसार काठमाडौंमा सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेकोमा अहिले दैनिक ५० हजारको हाराहारीमा सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। तर घरघरमा ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर थुप्रिएकाले नयाँ आपूर्ति थपिँदैमा बजार तत्काल सामान्य अवस्थामा फर्किन नसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालमा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर रहेको र ती सिलिन्डर नभरिएसम्म ग्यास आपूर्ति सहज नहुने बताए। विगतमा नेपाललाई मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्ने गरेकोमा अहिले ६० हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास आइरहेको भए पनि ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर रहेकाले त्यसले तत्काल माग धान्न नसकेको उनको भनाइ छ।
चन्दका अनुसार अहिले देखिएको हाहाकार ग्यासको अभावभन्दा पनि आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा आएको अवरोधसँग बढी सम्बन्धित छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर बजारमा थुप्रिएपछि ती सिलिन्डर पुनः भरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउन समय लागिरहेको उनले बताए।
महँगो ढुवानीले थप समस्या
काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति गर्न उद्योगहरूले अहिले वैकल्पिक ढुवानी प्रणाली अपनाइरहेका छन्। भारतबाट आउने ग्यासका बुलेट काठमाडौंसम्म ल्याउन नसकिने भएपछि तराईका जिल्लामा ग्यास अनलोड गरी त्यहाँबाट सिलिन्डर भरेर सडकमार्फत काठमाडौं ल्याउने गरिएको चन्दले बताए।
काठमाडौं ल्याउन अहिले १० चक्के ट्रक प्रयोग भइरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा २१ टनसम्म बोक्न सक्ने यस्ता ट्रकले सडक तथा पुराना पुलको अवस्थाका कारण अहिले करिब १५ टन मात्रै बोकेर ग्यास ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। १२ वा १४ चक्के ठूला ट्रक कतिपय सडकमा जान नसक्ने र पुराना पुलले बढी भार धान्न नसक्ने भएकाले १० चक्के ट्रकमै निर्भर हुनुपरेको उनको भनाइ छ।
यसले ग्यास ढुवानीको लागत बढाएको छ। काठमाडौंका ग्यास उद्योगहरूसँग ठूला ट्रक नहुनु र सहरभित्र ठूला ट्रक प्रवेशमा समस्या हुने भएकाले साना गाडीमार्फत ग्यास वितरण गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि थप चुनौती सिर्जना गरेको चन्दले बताए।
ग्यासको मूल्य उद्योगीले निर्धारण नगर्ने स्पष्ट पार्दै उनले मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमसँग रहेको बताए। तर असामान्य परिस्थितिमा अतिरिक्त ढुवानी खर्च लागेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
चन्दका अनुसार उद्योगीले एउटा सिलिन्डर भरेर बिक्री गर्दा करिब ३२ रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका छन्। त्यही रकमबाट अतिरिक्त ढुवानी खर्चसमेत व्यहोर्नुपर्दा उद्योगीहरूलाई समस्या पर्ने उनले बताए।
हेटौँडाबाट काठमाडौंसम्मको दूरी करिब १३१ किलोमिटर रहेको र नेपाल आयल निगमले ५० किलोमिटरसम्मको ढुवानी खर्च समायोजन गरिसकेको उनले बताए। बाँकी करिब ८१ किलोमिटरको लागत गणना गर्दा भ्याटसहित करिब १०५ रुपैयाँ पुगेको उनको भनाइ छ।
तोकिएकोभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भए ‘कालोबजारी’
ग्यास अभावका बेला कतिपय ठाउँमा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्यमा ग्यास बिक्री भइरहेको गुनासो आएपछि उद्योग संघले अधिकतम बिक्री मूल्य तोकेर उद्योग तथा डिलरलाई निर्देशन दिएको चन्दले बताए।
उनका अनुसार काठमाडौंमा अहिले ग्यासको मूल्य २ हजार १६५ रुपैयाँभन्दा बढी हुन नहुने भन्दै उद्योगी तथा डिलरलाई पत्राचार गरिएको छ। तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरिए त्यस्तो कारोबारलाई ‘कालोबजारी’ मानिने उनको भनाइ छ।
तर उद्योग संघसँग बजार अनुगमन गर्ने, जरिवाना गर्ने वा सजाय दिने अधिकार नभएकाले सम्बन्धित सरकारी निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने चन्दले बताए। उद्योगहरूले कुन डिलरलाई कति ग्यास उपलब्ध गराए भन्ने विवरण दैनिक रूपमा नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको र डिलरको ठेगाना, फोन नम्बर तथा भ्याट नम्बरसमेत दिइने गरेको उनले जानकारी दिए।
केही डिलर आफैँ तराईका उद्योगमा पुगेर ग्यास खरिद गरी काठमाडौं ल्याउने गरेको पाइएपछि त्यस्तो व्यवस्था रोक्ने निर्णय गरिएको पनि चन्दले बताए। उद्योगबाट बिक्री हुने ग्यासको मूल्यमा ढुवानी खर्च समावेश भए पनि साना व्यवसायीले छुट्टै ट्रक खोजेर ग्यास ल्याउँदा आफूखुसी भाडा थप्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारबाट सहजीकरणको साटो थुन्ने धम्की आएको गुनासो
विषम परिस्थितिमा जोखिम मोलेर काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति गरिरहेका उद्योगीलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुको साटो थुन्ने धम्की दिएको चन्दले आरोप लगाए। मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उद्योगीलाई लाञ्छना लगाउने अभिव्यक्ति आएको भन्दै उनले समस्या समाधानमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
चन्दका अनुसार एक बैठकमा मन्त्रीले उद्योगीलाई भेट्नेबित्तिकै ‘थुनेर मात्रै ग्यास आउँछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले समस्या समाधान गरेर जसरी भए पनि ग्यास ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उद्योगीलाई धम्की दिने तरिका उचित नभएको बताए।
उद्योगीहरूले हेटौँडा र चितवनबाट दैनिक ५० देखि ६० हजार सिलिन्डर उपलब्ध गराउने र सरकारले त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म ढुवानीको व्यवस्था गरिदिए आफूहरूले स्थानीय दरमै ग्यास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको उनले बताए। तर सरकारले खाद्य संस्थानसँग एउटा मात्र ट्रक रहेको भन्दै थप सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि उद्योगी आफैँ ट्रक व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर दोहोरो भाडा तिर्दै जोखिम मोलेर ग्यास काठमाडौं ल्याउन बाध्य भएको चन्दको भनाइ छ।
उनका अनुसार ग्यासको आयात, ढुवानी, भण्डारणदेखि उपभोक्तासम्म पुर्याउने सम्पूर्ण सञ्जाल उद्योगीहरूकै काँधमा रहेको छ। मन्त्रालयबाट पर्याप्त सहयोग नपाएपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेर सहकार्यका लागि ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।
काठमाडौंका लागि त्रिभुवन राजपथमा रातिको समयमा समेत ग्यास बोकेका गाडीलाई सहज आवतजावतको वातावरण बनाउन ट्राफिक प्रहरी र जिल्ला प्रशासनसँग समेत आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
दैनिक ५० हजारभन्दा बढी सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउने प्रयास
चन्दका अनुसार पछिल्लो समय काठमाडौंमा ग्यासको आपूर्ति बढाइएको छ। अघिल्लो दिन करिब ४४ हजार सिलिन्डर काठमाडौं आएकोमा आज करिब ५२ हजार सिलिन्डर आउने अनुमान गरिएको उनले बताए।
ग्यास ढुवानी गर्ने ट्रकको संख्या पनि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। हाल करिब १०० वटा ट्रक ग्यास ढुवानीमा परिचालित रहेको र थप ट्रक परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको चन्दले जानकारी दिए।
हेटौँडाबाट ग्यास बोकेका ट्रकलाई दिनमा एकपटक मात्र पठाउने अवस्थालाई बढाएर दुईदेखि तीनपटकसम्म पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले बताए। खाली सिलिन्डर बोकेर फर्किने गाडीलाई रातिको समयमा समेत सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले गरेका छन्।
सरकारको भूमिका ‘म्याक्रो’ तहमा हुनुपर्ने
ग्यासको हाहाकार समाधान गर्न सरकार उद्योग र डिलरको अनुगमनमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा भारतबाट थप ग्यास आयातका लागि उच्च तहबाट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने चन्दको सुझाव छ।
उनका अनुसार ग्यास उद्योगीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भारतबाट ग्यास ल्याइरहेका छन्। तर थप आयातका लागि सरकारको उच्च तहबाट पहल आवश्यक छ। मन्त्रीहरूले उद्योग र फ्याक्ट्रीमा पुगेर सानो तहको व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा राजदूत, फर्स्ट सेक्रेटरी तथा विदेश मन्त्रालयमार्फत भारतसँग थप ग्यास आयातका लागि ‘म्याक्रो लेभल’मा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
चन्दले भारतबाट अहिले पनि आवश्यकताभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी ग्यास आइरहेको दोहोर्याउँदै नेपालमा पहिल्यै खाली भएका सिलिन्डरको संख्या ठूलो रहेकाले थप आयात र वितरण क्षमता बढाउनुपर्ने बताए।
उद्योगी तयार, सरकारको पहल आवश्यक
ग्यास उद्योगीले ग्यास ल्याउन नचाहेको, ट्रान्सपोर्टरले ढुवानी गर्न अस्वीकार गरेको वा आयात रोकिएको अवस्था नरहेको चन्दले स्पष्ट पारे। अहिले आइरहेको ग्यास बजारमा पठाउने काम भइरहेको भए पनि घरघरमा खाली सिलिन्डरको संख्या ठूलो रहेकाले मागअनुसार थप ग्यास आयात गर्नुपर्ने उनले बताए।
काठमाडौंमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ४० हजार सिलिन्डर खपत हुने भए पनि अहिले माग अत्यधिक बढेको उनको भनाइ छ। ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर नभरिएसम्म आपूर्ति सहज नहुने उनले बताए।
एकैदिनमा समस्या समाधान नहुने
अध्यक्ष चन्दले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजता क्रमशः घट्दै जाने दाबी गरेका छन्। कृष्णभीरको सडक अवरोधलगायतका कारण ढुवानीमा थप समस्या आए पनि वैकल्पिक मार्ग र थप ट्रक परिचालन गरेर आपूर्ति बढाउने काम भइरहेको उनले बताए।
एक साताभित्र सडकमार्ग पनि सहज हुँदै गएमा भारतबाट आउने ग्यास र वैकल्पिक मार्गबाट भइरहेको आपूर्ति जोडिँदा अवस्था थप सुधार हुने उनको अपेक्षा छ। समस्या एकैपटक नआएकाले समाधान पनि एकैपटक नहुने भन्दै उनले असहजता क्रमशः घट्दै जाने बताए।
चन्दका अनुसार भारतबाट अहिले ग्यास सहज रूपमा आइरहेको छ र पछिल्लो समय आपूर्तिमा ठूलो अवरोध छैन। प्रत्येक महिना आवश्यक परिमाणभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी ग्यास आइरहेको उनको दाबी छ।
समग्रमा, अहिलेको ग्यास हाहाकारको पछाडि ग्यास आयात बन्द हुनु, उद्योगीले ग्यास ल्याउन नचाहनु वा ट्रान्सपोर्टरको हडतालभन्दा पनि पहिले खाली भएका सिलिन्डरको ठूलो संख्या, वैकल्पिक ढुवानीको बढेको लागत, सडक तथा यातायातको समस्या, वितरणमा देखिएको असन्तुलन र मागअनुसार थप आयातका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय सरकारी पहलको अभाव मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ।