जेनेजी आन्दोलनले राजनीतिमा पुस्तान्तरण ग¥यो अब नयाँ सरकारले संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ : समाजशास्त्री चलाउने

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक तथा समाजशास्त्री प्रेमबहादुर चलाउनेले जेनेजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अब नयाँ सरकारले बलियो जनमतलाई संस्थागत सुधार र राज्यका निकायलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । जेनेजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा उनले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनमा बितेको एक वर्षलाई उथलपुथलकारी समयका रूपमा व्याख्या गर्दै पुराना राजनीतिक दलको वर्चस्व र उनीहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध नयाँ पुस्ताको विद्रोहका रूपमा आन्दोलनलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

चलाउनेका अनुसार आन्दोलनअघि पुराना राजनीतिक दलहरूले देशमा एक किसिमको सिन्डिकेट चलाइरहेको अनुभूति आम नागरिकमा थियो । राज्य टेन्डर र सिन्डिकेटमा चलेको जस्तो देखिनुका साथै कुशासन बढेको र राज्यका संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थाले नागरिकमा निराशा र फ्रस्ट्रेसन बढाएको थियो । राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृति पनि अत्यन्तै कुरूप रूपमा देखिएको भन्दै उनले एउटा सरकार एउटा दलसँग गठबन्धन गर्ने र त्यसपछि अर्को दलसँग गठबन्धन गर्ने अवस्थालाई ‘म्युजिकल चेयर’को खेलसँग तुलना गरेका छन् । तर त्यस्तो राजनीतिक खेलमा जनता कहाँ थिए भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले पुराना राजनीतिक दलहरू जनताप्रति पर्याप्त जवाफदेही र पारदर्शी नदेखिएका कारण जनताको भावना र मर्मलाई बेवास्ता गरिएको अनुभूति बढ्दै गएको बताए । त्यही पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ता सडकमा आएको उनको विश्लेषण छ । तर आन्दोलनपछि पनि अवस्था सहज नभएको भन्दै राज्य पहिले नै कमजोर रहेको अवस्थामा तत्काल सरकारको उपस्थिति कमजोर हुँदा कानुनविहीनता र राज्यविहीनताको जोखिम बढेको उनले बताए । निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलसमेत रहेको समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो खेलमैदान बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले त्यस अवधिलाई समग्रमा उथलपुथलकारी समयका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् ।

आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार मूलतः अन्तरिम सरकार रहेको र त्यसको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको चलाउनेले बताएका छन् । आफ्नो सीमित कार्यक्षेत्रभित्र सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिमण्डलले जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा गरेको उनको मूल्यांकन छ । निर्वाचन सम्पन्न नभएको भए देश अझ गम्भीर रूपमा कानुनविहीनता र राज्यविहीनताको दिशामा जान सक्ने भएकाले निर्वाचन गराउनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताएका छन् ।

त्यसपछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई जनताले ठूलो जनमत दिएको भन्दै चलाउनेले त्यसलाई कुनै एउटा पार्टीप्रतिको समर्थन मात्र नभई पुराना राजनीतिक दलप्रतिको व्यापक निराशा र नयाँ विकल्पको खोजीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विगतको गठबन्धन, भागबण्डा र अस्थिर सरकारको संस्कृतिबाट बाहिर निस्कन जनताले एक पटक एउटै शक्तिलाई बहुमत दिएर हेर्ने निर्णय गरेको उनको बुझाइ छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार अत्यन्तै बलियो जनमतसहित बनेको भन्दै चलाउनेले लामो समयपछि यति ठूलो जनविश्वाससहितको सरकार बनेको बताएका छन् । सरकारको नियतमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आफूले नदेखेको उल्लेख गर्दै उनले केही राम्रा कामको सुरुआत भएको पनि बताएका छन् । तर बलियो सरकार बनेपछि त्यसको उपस्थिति र कामकारबाही जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यसमा केही ठाउँमा सरकार चुकेको र त्यसले जनताको विश्वास केही हदसम्म धर्मराउन थालेको उनको विश्लेषण छ । पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा आएको जलवायुजन्य विपद् तथा विशेषगरी रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा देखिएको संकटपछि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र परिचालन गरेर काम गरेको भन्दै उनले सरकारको सक्रियतालाई सकारात्मक मानेका छन् ।

जेनेजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा देखिएको पुस्तान्तरणलाई चलाउनेले आन्दोलनको निकै सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन नसकेको र राजनीतिक दलहरू लगभग कम्पनीजस्ता बनेर नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया सीमित भएको उनको भनाइ छ । निर्वाचनले त्यो अवस्था तोड्दै युवाहरूलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा स्थापित गरेको उनले बताएका छन् । ३६ वर्षको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु, मन्त्रिमण्डलमा धेरैजसो ४० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुनु तथा संसद्मा युवा पुस्ताको उल्लेख्य सहभागिता हुनु परिवर्तनको महत्वपूर्ण संकेत भएको उनले बताए ।

अब देश सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन युवाले बुढेसकाल कुर्नुपर्ने मान्यता कमजोर भएको र २५–२६ वर्षको व्यक्ति पनि देशका महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्ने कुरा स्थापित भएको उनको भनाइ छ । यसलाई जेनेजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उनले व्याख्या गरेका छन् ।

तर सामाजिक परिवर्तनको अर्को पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने चलाउनेले बताएका छन् । विगतमा राज्यले समाजलाई नै भ्रष्ट हुन सिकाइरहेको जस्तो देखिएको भन्दै राज्य संयन्त्रका प्रमुख स्थानमा बसेका मानिसहरू भ्रष्ट भए समाजले पनि त्यही संस्कार सिक्ने उनले बताए । यसको विपरीत राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू नैतिक, निष्ठावान् र पारदर्शी देखिए समाज पनि त्यही दिशातर्फ जान सक्ने उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकारका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीबाट केही गल्ती भएको हुन सक्ने भए पनि उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेको छनक आफूले अहिलेसम्म नपाएको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि अहिले नै गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

जेनेजी आन्दोलन तत्कालीन राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोशको विस्फोट मात्र नभई लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याको परिणाम भएको चलाउनेको विश्लेषण छ । अर्थतन्त्र, राजनीति, राज्यका संस्था र सामाजिक मूल्य–मान्यतासँग जोडिएका समस्याले आन्दोलनको आधार तयार पारेको उनले बताएका छन् । देशभित्र रोजगारीको अभाव, बढ्दो बेरोजगारी, गरिबी, कमजोर राज्य संस्था, राजनीतिक भागबण्डा तथा योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले संस्थाहरू कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । उनले यस्तो अवस्थालाई ‘काकिस्टोक्रेसी’ अर्थात् खराब वा अयोग्य व्यक्तिहरूको शासनतर्फ उन्मुख अवस्थाका रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकिने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश आन्दोलनका तत्कालीन कारण भए पनि त्यसको पछाडि लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक फ्रस्ट्रेसन रहेको चलाउनेले बताएका छन् । समाज बारुदजस्तै भइसकेको अवस्थामा एउटा झिल्को आवश्यक रहेको र तत्कालीन घटनाले त्यही झिल्काको काम गरेको उनको विश्लेषण छ ।

जेनेजी आन्दोलनले युवा पुस्ता राजनीतिप्रति उदासीन छ भन्ने पुरानो धारणालाई गलत प्रमाणित गरेको चलाउनेले बताएका छन् । युवाहरू आफ्नो व्यवस्था, देश, अर्थतन्त्र, राजनीति र राज्य सञ्चालनप्रति अत्यन्तै सचेत रहेको आन्दोलनले देखाएको भन्दै उनले यसले राजनीतिप्रति विकर्षणभन्दा आकर्षण बढाएको बताएका छन् । तर युवाहरूले भावनात्मक आवेगबाट मात्र राजनीति चलाउन नसक्ने र राजनीतिक चेतना, सिद्धान्त तथा संस्थागत बुझाइ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

जेनेजी पुस्तामा केही हदसम्म ‘हिरोइजम’ देखिएको भन्दै चलाउनेले एउटा सिनेमाको हिरोले जस्तै एकैपटक सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच सार्वजनिक जीवनमा लागू नहुने बताए । राज्य सञ्चालन सिनेमा नभएकाले संस्था निर्माण, नियम–कानुन र ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ अर्थात् कानुनी प्रक्रियाको पालना आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । एउटा व्यक्तिले हिरो बनेर सबै कुरा परिवर्तन गर्न नसक्ने र सार्वजनिक जीवनमा सुधार ल्याउन संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उनको जोड छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जालले सरकार बनाएको र आफूहरूलाई विस्थापित गरेको भन्ने तर्कबारे चलाउनेले सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्र सरकार निर्माण नगरेको बताएका छन् । फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र रेडिटलगायत प्लेटफर्ममार्फत युवाहरूबीच बहस, विचार आदानप्रदान तथा संगठन निर्माण भएको भए पनि सामाजिक सञ्जाल आन्दोलनको माध्यम मात्र रहेको र वास्तविक आधार समाजभित्र रहेको असन्तुष्टि तथा फ्रस्ट्रेसन भएको उनको भनाइ छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानलाई नयाँ पुस्ताले बिर्सन नहुने चलाउनेले बताएका छन् । तर विगतको योगदानका आधारमा वर्तमानका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने कुरा स्वीकार्य नभएको भन्दै उनले व्यथितिलाई व्यथिति नै भन्नुपर्ने बताए । पुराना दलहरूले आफ्नो विगतको योगदान देखाएर वर्तमानका कमजोरीबाट उम्किन खोज्नुको सट्टा आत्मसमीक्षा र आत्मसुधार गर्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

जेनेजी आन्दोलनलाई अरब स्प्रिङ, कलर रिभोलुसन, युक्रेन तथा बंगलादेशका आन्दोलनसँग जोडेर बाह्य शक्तिको भूमिका खोज्ने प्रयासबारे चलाउनेले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन् । समयक्रममा अनुसन्धान र विभिन्न तथ्य बाहिर आएपछि वास्तविकता स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । तर भदौ २३ गते युवाहरू सडकमा गएको र युवाहरूको ‘मृत्यु’ भएपछि भदौ २४ गते ठूलो विध्वंस भएको उल्लेख गर्दै परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सकिए पनि सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनामा भएको विध्वंसलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

सिंहदरबार वा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्ने काम नेपालीहरूले नै गरेको भन्दै बाह्य शक्तिलाई मात्र दोष दिएर उम्किन नमिल्ने चलाउनेको भनाइ छ । यति ठूलो विध्वंस भइरहँदा राज्यका सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा किन सक्रिय भएनन् भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन् । फायर ब्रिगेडलगायतका राज्य संयन्त्र हुँदाहुँदै देशभर निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी हुँदा राज्य कमजोर देखिएको र त्यसले त्यो समयमा राज्य साँच्चिकै राज्यका रूपमा उपस्थित थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताएका छन् ।

आन्दोलनपछि बनेका छानबिन आयोग तथा अनुसन्धान पर्याप्त भएनन् भन्ने प्रश्नबीच भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई अलग–अलग गरेर हेर्न नमिल्ने चलाउनेको धारणा छ । भदौ २३ गते युवाहरू कसरी मारिए, त्यसमा कसको भूमिका थियो, आदेश कसले दियो तथा बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यस्तै भदौ २४ गते भएको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुवै दिनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नेपालको कानुन तथा ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र यसमा कुनै पक्षधरता हुन नहुने चलाउनेले बताएका छन् । नेपालको गम्भीर समस्या दण्डहीनता रहेको उल्लेख गर्दै उनले माओवादी सशस्त्र विद्रोहदेखि पछिल्ला विभिन्न आन्दोलनसम्म हिंसा र बल प्रयोगको संस्कार विभिन्न रूपमा देखिएको बताए । धेरै मानिसले ज्यान गुमाएको, परिवारले आफन्त गुमाएको र कतिपय अझै ‘बेपत्ता’ रहेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थाले समाजमा गहिरो असर पारेको बताएका छन् ।

जेनेजी आन्दोलनमा पनि एक किसिमको लडाकुपन देखिएको भन्दै चलाउनेले संलग्नहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही नबनाइए भविष्यमा पनि यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । युवाहरूको ‘ह’त्या’ गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति हुन् वा देश जलाउने काममा संलग्न व्यक्ति जो भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘अपराध’ गरेपछि राजनीतिक आवरण वा आन्दोलनको नाममा उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देश गए दण्डहीनता अझ मौलाउने भन्दै उनले कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता पुरानो राजनीतिक प्रणाली किन असफल भयो भन्ने बुझेर त्यसका कमजोरी दोहोरिन नदिने हुनुपर्ने चलाउनेले बताएका छन् । राज्य टेन्डर र सिन्डिकेटमा चल्नु, भागबण्डा हुनु, राज्यको अत्यधिक दलीयकरण हुनु तथा संस्थाहरू कमजोर हुनु पुरानो प्रणालीका प्रमुख समस्या रहेको उनको विश्लेषण छ । राज्यले उत्पादन बढाउन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न तथा जनताप्रति जवाफदेही राजनीति विकास गर्न नसकेको भन्दै उनले नागरिकलाई सेवा दिने र उनीहरूको दुःख सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संस्थाको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

जनताले वर्तमान सरकारलाई अत्यन्तै ठूलो विश्वाससहित दुई तिहाइको बलियो जनमत दिएको हुँदा सरकारमाथि जनताको अपेक्षा पनि धेरै रहेको चलाउनेले बताएका छन् । अहिलेसम्मका गतिविधिमा केही ठाउँमा संस्था निर्माणभन्दा ‘हिरोइजम’ र लोकप्रियतामुखी राजनीति हावी हुन खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खपतका लागि गरिने कामले दीर्घकालीन परिणाम नदिने भन्दै उनले बलियो सरकारले संस्था निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

राज्यका संस्थालाई बलियो बनाउने, संस्थामा योग्य र सक्षम मानिस ल्याउने तथा संस्थाहरूलाई परिणाम दिने र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने बनाउने तीनवटा विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चलाउनेको सुझाव छ । पुराना राजनीतिक दलहरू संस्था निर्माण र संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण असफल भएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउन नहुने बताएका छन् ।

सरकारी नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यताका आधारमा व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने चलाउनेले जोड दिएका छन् । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा सक्षम, इमानदार, निष्ठावान् र व्यावसायिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै उनले यही विषयलाई वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पछिल्लो समय भएका केही नियुक्तिलाई हेर्दा सरकारले योग्यताभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको भन्दै उनले नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।