जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष : अझै परीक्षामै छौँ : उपार्जन चाम्लिङ

जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा आन्दोलनबाट उठाइएका मुद्दा, त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थिति र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर जेनजी पुस्ताभित्रै समीक्षा सुरु भएको छ । जेनजी कोशीका संयोजक उपार्जन चाम्लिङले आन्दोलनपछिको एक वर्ष नयाँ पुस्ताका लागि आफूले उठाएका आदर्श, मुद्दा र प्रतिबद्धताप्रति कति इमानदार र जिम्मेवार रहन सकियो भन्ने परीक्षणको समय बनेको बताएका छन् ।

चाम्लिङले आन्दोलनपछि जेनजी पुस्ता अझै परीक्षाकै चरणमा रहेको बताए । उनका अनुसार सडकमा नयाँ दिशानिर्देश, आदर्श र सन्देशसहित आएको पुस्ताले त्यसपछि आफ्नै आदर्श र प्रतिबद्धताप्रति कति इमानदार हुन सकियो भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । केही जेनजी साथीहरू आन्दोलनपछिको पुनस्र्थापना तथा राहतका काममा फिल्डमै खटिएको र आफ्नै क्षमताअनुसार योगदान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

चाम्लिङका अनुसार जेनजी पुस्ताको सडक उपस्थिति गत वर्ष भदौ २३ गतेबाट मात्रै सुरु भएको होइन । लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, पहिचान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सवालमा जेनजी पुस्ताका युवाहरू यसअघि पनि विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका थिए । विगतका सरकारका निर्णय र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको तथा सरकारको आलोचना गर्ने मञ्चहरू साँघुरिँदै गएको अवस्थामा नयाँ पुस्ता आफ्नै नेतृत्वमा सडकमा आएको उनको भनाइ छ । दशकौँदेखिको शासन प्रणालीको हिसाब खोज्ने तथा लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आफूहरू सडकमा आएको उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनले इमानदारी, सुशासन र राजनीतिक सुधारको अपेक्षा राखेको भए पनि वर्तमान सरकारको कामबाट पूर्ण रूपमा उत्साहित हुने अवस्था नरहेको चाम्लिङले बताए । यद्यपि तत्काल सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा आफूहरू नपुगेको उनले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारप्रति जेनजी पुस्ताको प्रतिक्रिया अहिले मिश्रित छ र सरकारले आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।

आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिमाथिका मुद्दा फिर्ता र रिहाइको विषय आफूहरूको प्रमुख चासो रहेको चाम्लिङले बताए । आन्दोलनपछि भएको सम्झौतामा सुनियोजित र संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिबाहेक अन्यको हकमा अभियोग फिर्ता लिने तथा हिरासत वा कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले स्मरण गरे । उक्त विषय कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गर्ने भनिए पनि तत्कालीन कार्की आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषय भन्दै आगामी सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएपछि यसको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारमा आएको उनको भनाइ छ ।

बालेन सरकार आएपछि पटक–पटक खबरदारी गर्नुपरेको भन्दै चाम्लिङले अभियोग फिर्ता र रिहाइका लागि समिति बनेको जानकारी आफूहरूले पाएको बताए । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कारागारमा रहेका निर्दोष व्यक्तिहरूको रिहाइको विषय अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले सडकमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिदेखि संसद् र क्याबिनेटमा पुगेका तथा अझै कारागारमा रहेका व्यक्तिसम्मको अवस्थालाई एउटै आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनका अनुसार जेनजी पुस्ताका सबै युवाका मुद्दा एउटै छैनन् । व्यक्तिगत रूपमा फरक–फरक मुद्दा भए पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पुराना राजनीतिक दलको सुधार तथा राज्यका विभिन्न अंगको सुधार जेनजी आन्दोलनका साझा आधारभूत मुद्दा रहेको उनले बताए ।

वर्तमान सरकारसँग जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टिमध्ये संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि एक रहेको चाम्लिङले बताए । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको संयोजकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई जिम्मेवारी दिइएको विषयमा आफूहरूले प्रश्न उठाएको उनले बताए । संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा उद्देश्य, विधि, प्रक्रिया, सीमा र नैतिकता स्पष्ट नगरी कार्यदल गठन तथा संयोजक तोकिएको विषय पारदर्शिताको दृष्टिले दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

संविधान संशोधन अघि स्थानीय तहदेखि संघसम्म सबै वर्ग, लिङ्ग, भाषा र क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्नुपर्ने चाम्लिङको धारणा छ । सबै पक्षको राय लिएर मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई नियमन आवश्यक भए पनि राज्यले डर, धम्की वा त्रास सिर्जना गर्न नहुने चाम्लिङले बताए । स्थापित प्रक्रिया र प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर आवेगमा गरिने परिवर्तनले समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेर राज्य अघि बढ्न नसक्ने धारणा राखे ।

चाम्लिङले जेनजी आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिका परिवार, घाइते, आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकारसँग भएको सम्झौतामा भूमिका खेलेका तथा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिसहित समाजका विभिन्न पक्षसँग सरकारले निरन्तर संवाद गर्नुपर्ने बताए । सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउन नियमित सञ्चार, राय–सल्लाह र परामर्श आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

जेनजीका मुद्दा मात्रै मुलुकका सम्पूर्ण मुद्दा नभएको भन्दै चाम्लिङले राज्यले सबै समुदाय, वर्ग र क्षेत्रसँग संवाद गर्नुपर्ने बताए । जेनजीले उठाएका मुद्दासँगै मुलुकका अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र क्षेत्रीय विषयलाई पनि केन्द्रमा राखेर राज्यले सबै पक्षसँग निरन्तर राय–परामर्श लिनुपर्ने उनले बताए । सरकार र नागरिकबीच संवादको दूरी बढ्दा सुशासन र विकासमा समेत असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

वर्तमान सरकारको कमजोरीमध्ये विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र वर्गसँग दूरी बढ्नु तथा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त संवाद हुन नसक्नु रहेको चाम्लिङको बुझाइ छ । सरकारले संवादको दायरा फराकिलो नबनाए पुराना राजनीतिक दल वा अनावश्यक मुद्दाले पुनः स्थान पाउन सक्ने र मुलुकले अर्को आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

चाम्लिङले जेनजी आन्दोलनपछि बितेको एक वर्षलाई आफ्नो पुस्ताका लागि परीक्षाको घडीका रूपमा चित्रण गरे । उनका अनुसार केही साथीहरू सफल भएका हुन सक्छन् भने केही असफल भएका हुन सक्छन् र कतिपय अझै पुनःपरीक्षाको अवस्थामा छन् । जेनजी पुस्ताले आफूलाई सफल प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा सरकारका निर्णय र गतिविधिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

उनका अनुसार सरकारका गतिविधिले नै अन्ततः जेनजी आन्दोलनले उठाएका आदर्श र मुद्दा सफल भए वा असफल भए भन्ने निर्धारण गर्नेछ । सरकारले जेनजी पुस्तालाई असफल बनाउने दिशामा काम नगर्ने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरेका छन् ।