कर्णाली सरकारले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि २ करोड दिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत उद्धार पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दुई करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका साथै पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवालगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि विभिन्न प्रदेश सरकार तथा संघसंस्थाले राहत र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग घोषणा गरिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभन्दा बाहिर भएको विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस सहयोगबाट बाढी प्रभावित नागरिकको तत्कालीन राहत तथा उद्धारसँगै पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका काममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र विकासलाई लक्षित गर्दै ‘शिक्षा क्षेत्र योजना २०८३–२०९२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त योजनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको हो । नयाँ शिक्षा क्षेत्र योजनाले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा प्रणालीलाई आगामी एक दशकमा सुधार तथा विकास गर्ने दीर्घकालीन आधार तय गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले एकातर्फ अन्तरप्रदेशीय विपद्मा प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने र अर्कोतर्फ प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको आगामी दशकका लागि दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने भएको छ । यसअघि पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोगका लागि सार्वजनिक अपिल गरेको थियो । पछिल्लो निर्णयमार्फत भने प्रदेश सरकारले आफैं दुई करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने औपचारिक निर्णय गरेको हो । बाढी तथा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित नागरिकको उद्धार राहत पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले विभिन्न सरकारी निकाय निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संस्थाबाट भइरहेको सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको दुई करोड रुपैयाँ सहयोगले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा पुनर्निर्माणमा राज्यका विभिन्न तहबीचको सहकार्यलाई समेत थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।