रसुवा बाढीमा सयौँ ट्रक–कन्टेनर बेपत्ता, ढुवानी व्यवसायमा ठूलो क्षति
रसुवाको टिमुरे–स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले नेपाल–चीन सीमापार व्यापारसँग जोडिएको ढुवानी तथा कन्टेनर व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीका कारण चार सयभन्दा बढी ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ता भएको नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवाका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाले बताएका छन् । बाढीमा परेका अधिकांश गाडीका चालक र सहचालकसमेत अझै सम्पर्कविहीन रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
बाढीका कारण चीनबाट सामान बोकेर नेपालतर्फ आउँदै गरेका कन्टेनर, भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेका गाडी तथा सीमाक्षेत्रमा पार्किङ गरिएका ट्रकसमेत प्रभावित भएका छन् । गाडीमा लोड गरिएका व्यापारीका सामानमा समेत करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । स्याफ्रुबेँसीमा करिब ४५ तथा रोङ्गा क्षेत्रमा करिब ३५ वटा गाडी बाढीले बगाएको जानकारी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर बाहिरिने तयारीमा रहेका ७० देखि ८० वटा गाडीसमेत बाढीको जोखिममा परेको बताइएको छ । बाढीमा बेपत्ता भएका गाडीको संख्या चार सयदेखि पाँच सय वा त्यसभन्दा बढी पुग्न सक्ने व्यवसायीको अनुमान छ । गाडीको मूल्य मात्रै करोडौँ रुपैयाँ पर्ने भए पनि वास्तविक आर्थिक क्षतिको विवरण संकलनको काम अझै जारी छ । बाढीपछि विभिन्न स्थानमा शव भेटिए पनि चालक, सहचालक तथा मजदुरको पहिचानमा समस्या देखिएको छ । व्यवसायीहरूले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा शव पहिचानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै क्षतिग्रस्त तथा बेपत्ता गाडीको विवरण, चालक–सहचालकको अवस्था, बीमा विवरण र व्यापारीका सामानमा भएको क्षतिको तथ्यांक एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ ।
व्यवसायीहरूले गाडी तथा सामानको बीमाबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति, चालक तथा सहचालकका परिवारले पाउनुपर्ने बीमा सुविधा र राज्यबाट आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा समेत सरकारसँग पहल गर्न माग गरेका छन् । चीनको केरुङ क्षेत्रमा रोकिएका नेपाली कन्टेनर तथा सामानको सुरक्षाका लागि सरकारले चिनियाँ पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । रसुवाको बाढीले मानवीय क्षतिसँगै नेपाल–चीन व्यापार, ढुवानी सेवा, व्यवसायीको लगानी, रोजगारी र सीमावर्ती आर्थिक गतिविधिमा समेत गम्भीर असर पारेको छ ।
व्यवसायीहरूले विपद्का बेला उद्धार, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, शव पहिचान, क्षतिको मूल्यांकन तथा राहत र क्षतिपूर्तिको प्रक्रियामा राज्यका निकाय र व्यवसायी संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।