विपत्तिमा राज्यको सक्रियता : आलोचनासँगै धन्यवाद पनि

लेखक : अधिवक्ता कमल सापकोटा

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले नेपालमा फेरि ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति निम्त्याएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायतका जिल्लामा बाढीको प्रभाव परेको छ। तीव्र वेगमा आएको बाढीले माटो, ढुंगा र विभिन्न संरचना बगाउँदा ठूलो क्षति भएको देखिन्छ।

यस्तो विपत्तिपछि बाढीको कारण, पूर्वानुमानको अवस्था, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापारबाट आउन सक्ने जोखिमबारे नेपालले पाउने सूचनाजस्ता विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विपत्ति आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित हुँदैन। जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र सम्भावित क्षति न्यूनीकरण पनि यसको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्।

तर विपत्ति घटिसकेको तत्कालको अवस्थामा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि हुन्छ—संकटको समयमा राज्यले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ?

यसपटक देखिएको सरकारी सक्रियतालाई हेर्दा सकारात्मक पक्ष उल्लेख गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ।

सरकारका विभिन्न संयन्त्र बाढी आएको सुरुवाती समयदेखि नै उद्धार, खोजी, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहतमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगै स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स, नेपाल रेडक्रस, स्काउट तथा स्थानीय संयन्त्रलाई समेत राहत र उद्धारमा जोड्ने प्रयास गरिएको छ।

विशेषगरी नेपाली सेनाको खोज तथा उद्धारमा परिचालन महत्वपूर्ण देखिएको छ। सडक, पुल, सञ्चार तथा विद्युत् संरचना प्रभावित भएको अवस्थामा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पुगेर उद्धार गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण काम हो। हेलिकोप्टर, जनशक्ति तथा उद्धार सामग्रीको प्रयोग गरी प्रभावितको खोजी र उद्धार अघि बढाउनु राज्यको आपत्कालीन क्षमताको महत्वपूर्ण उदाहरण हो।

नेपाल प्रहरी पनि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन, बाटो खुलाउने र अन्य आवश्यक कार्यमा परिचालित भएको छ। चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य टोली एम्बुलेन्स र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पठाइनुले विपत्तिको समयमा स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता राज्यले प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ।

सशस्त्र प्रहरीको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जोखिमपूर्ण भूगोलमा काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी स्वयं प्रभावित भए पनि उद्धार तथा खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिनु उनीहरूको कर्तव्यनिष्ठाको उदाहरण हो।

विपद्का बेला सूचना पनि उद्धारको महत्वपूर्ण साधन हो। सम्भावित जोखिमबारे समयमै नागरिकलाई सचेत गराउन सकियो भने धेरै मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ। भोटेकोशीको बाढी तल्लो तटीय क्षेत्रमा फैलिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै जोखिममा रहेका नागरिकलाई सतर्क गराउने र सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गर्ने प्रयास सकारात्मक पक्ष हो।

अर्को महत्वपूर्ण विषय राज्यको बहु–निकायीय समन्वय हो। विपद् व्यवस्थापनलाई एउटा मन्त्रालय वा सुरक्षा निकायको मात्र जिम्मेवारी नबनाई स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, विपद् प्राधिकरण, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था र स्थानीय समुदायलाई जोड्नु आवश्यक हुन्छ। यसपटक यस्तो समन्वयको प्रयास देखिएको छ।

रसुवा प्रशासनले यसअघि नै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र मनसुन पूर्वतयारीसम्बन्धी जिल्ला कार्ययोजना तयार गरेको थियो। अब ती योजनाले यति तीव्र र असामान्य प्रकृतिको बाढीलाई कति सम्बोधन गर्न सके भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुनेछ। योजना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

विपत्तिको समयमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि सकारात्मक हुन सक्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र मतभेद लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा भए पनि राष्ट्रिय संकटका बेला मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिन सक्नु आवश्यक छ। नियमित राजनीतिक कार्यक्रमलाई समेत स्थगित गरेर उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने निर्णय तथा स्वयंसेवी पहलहरूले संकटका बेला सहकार्यको महत्व देखाउँछन्।

यससँगै नेपाली समाजको आफ्नै मानवीय शक्ति पनि बिर्सन मिल्दैन। विपत्तिमा स्थानीय युवा, छिमेकी, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी समूह तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सहयोग गर्ने परम्परा पुरानै हो। संकटमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने यही संस्कार नेपालको महत्वपूर्ण सामाजिक पूँजी हो।

तर सरकारको प्रशंसा गर्नुको अर्थ प्रश्न गर्न छोड्नु होइन।

तत्कालको उद्धारपछि बाढीको गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुनेछ। बाढीको प्रकृति कस्तो थियो? पूर्वसूचना कहाँ र कति प्रभावकारी थियो? सीमापारबाट आउन सक्ने जोखिमबारे सूचना आदानप्रदान कस्तो थियो? स्थानीय तहले कति समयअघि सूचना पायो? जोखिमयुक्त बस्तीलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्न किन सकिएन? उद्धार सामग्री र हेलिकोप्टर पर्याप्त थिए कि थिएनन्? सञ्चार अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी भयो? यी सबै प्रश्नको तथ्यमा आधारित उत्तर खोजिनुपर्छ।

यस्तो समीक्षा दोषी खोजेर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अभ्यासका रूपमा नभई आगामी विपत्तिमा जीवन बचाउने राष्ट्रिय तयारीका रूपमा हुनुपर्छ।

अहिलेको अवस्थामा राज्यका प्रमुख संयन्त्रहरू परिचालित हुनु सकारात्मक संकेत हो। उद्धार तथा खोजी जारी छ, स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन्, सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र राहत सामग्री पठाउने काम अघि बढेको छ। नेपाली सेनामार्फत करिब आठ टन राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

पत्रकारिता र लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु अनिवार्य जिम्मेवारी हो। राज्यका कमजोरी औंल्याउनुपर्छ, जवाफदेहिता माग्नुपर्छ र नागरिकका सवाल उठाउनुपर्छ। तर निष्पक्षताको अर्को पक्ष पनि छ—राज्यले राम्रो काम गर्दा त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नु।

विपत्तिको समयमा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, उपचारमा पुगेका स्वास्थ्यकर्मी, सूचना व्यवस्थापनमा सक्रिय कर्मचारी, राहत बोकेर पुगेका स्वयंसेवक र पीडितलाई सहयोग गर्ने स्थानीय नागरिक सबै प्रशंसाका पात्र हुन्।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सरकार र राज्यका विभिन्न संयन्त्रले गरेको प्रयासलाई निष्पक्ष रूपमा स्वीकार गर्दै धन्यवाद भन्न सकिन्छ। भोलि कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ, पूर्वतयारीको समीक्षा गर्नुपर्छ र भविष्यका लागि अझ प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्न दबाब दिनुपर्छ।

आलोचना आवश्यक छ। खबरदारी पनि आवश्यक छ। तर राज्यले संकटमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रयास गरिरहेको बेला धन्यवाद भन्न सक्नु पनि जिम्मेवार पत्रकारिताकै हिस्सा हो।

(लेखक परिचय : अधिवक्ता कमल सापकोटा नेपालका कानुनका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता तथा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल न्यूज बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)