देशबाहिर तथा अन्तरजिल्लाबाट मतदान गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगको अध्ययन सुरु

कानुनी सुधार, पूर्वाधार र प्रविधिका लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको गृहमन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विदेशमा बसोबास गर्ने तथा मतदाता नामावली रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको सुविधा दिने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको आठ वर्षभन्दा बढी समयपछि आयोगले आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पक्षबारे पुनः अध्ययन अघि बढाएको हो।

शुक्रबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बाह्य मतदान प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, पूर्वाधार तथा प्रविधिको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले आयोगलाई आवश्यक तयारी सुरु गरी सरकारबाट गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न आग्रह गरे। कानुन संशोधनदेखि प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणसम्मका आवश्यक काममा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

पछिल्लो समय राजनीतिक दल, युवा अभियानकर्ता र नागरिक समाजले स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बस्ने, काम गर्ने वा अध्ययन गरिरहेका नेपालीलाई मतदानको सुविधा दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। विशेषगरी विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै बाह्य मतदानको व्यवस्था गर्न दबाब बढेको छ।

गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनपछि यो विषय थप चर्चामा आएको थियो। गत मार्च ५ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनअघि पनि विभिन्न युवा तथा नागरिक समूहले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

तर पर्याप्त समयको अभाव, आवश्यक कानुन नबन्नु र विद्युतीय मतदान प्रणाली परीक्षण नभइसकेका कारण आयोगले उक्त निर्वाचनमा बाह्य मतदानको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन।

निर्वाचन आयोगको नयाँ नेतृत्वले भने समावेशी मतदाता सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गत महिना नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा विदेशमा रहेका नेपाली र आन्तरिक रूपमा बसाइँ सरेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने विषय समावेश गरेका थिए।

शुक्रबार आयोगमा बोल्दै कार्कीले बाह्य तथा अन्तरजिल्ला मतदान प्रणाली कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनका लागि दुईवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

‘यो विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ र पछिल्ला वर्षमा नागरिकको माग पनि बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने।

लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन अधिकतम मतदाता सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले विदेशमा वा स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने व्यावहारिक उपाय समितिहरूले पहिचान गर्ने बताए।

दुई उच्चस्तरीय समिति गठन

निर्वाचन आयोगको गत अगस्ट १२ मा बसेको बैठकले बाह्य मतदानसम्बन्धी कानुनी र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न दुई समिति गठन गरेको हो।

निर्वाचन आयुक्त गुरु प्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित पहिलो समितिले आवश्यक कानुनी संरचनाबारे अध्ययन गर्नेछ। समितिले विद्यमान निर्वाचन कानुनको समीक्षा गरी विदेशमा मतदाता नामावली दर्ता, अन्य देशमा मतदान केन्द्र स्थापना, विदेशस्थित मतदान अधिकृत नियुक्ति र नेपालबाहिर खसेका मतलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गर्नेछ।

निर्वाचन आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा रहेको दोस्रो समितिले प्रविधि र सञ्चालनसम्बन्धी पक्षको अध्ययन गर्नेछ। यस समितिले सूचना प्रविधि पूर्वाधार, डिजिटल सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा सम्भावित मतदान विधिबारे अध्ययन गर्नेछ।

आयोगले प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान तथा सुरक्षित विद्युतीय मतदानलगायत विकल्पको सम्भाव्यता परीक्षण गर्ने जनाएको छ।

कानुनी अध्ययन समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। प्राविधिक समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्राविधिक अधिकारी समावेश हुनेछन्।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार दुवै समितिका संयोजकले प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेका छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोकेपछि समितिहरूको पहिलो पूर्ण बैठक आगामी साता बस्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्चको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएन

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मार्च २३ मा विदेशमा रहेका योग्य नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन सरकार तथा निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशन जारी भएको आठ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संसद्ले आवश्यक मूल कानुन बनाएको छैन। हालको निर्वाचन कानुनमा विदेशबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्ने, अन्य देशमा मतदान केन्द्र सञ्चालन गर्ने, कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदान गराउने वा विद्युतीय मत स्वीकार गर्ने व्यवस्था छैन।

विश्वका करिब १७० देशमा नेपाली नागरिक बसोबास गर्ने भएकाले बाह्य मतदान प्रणाली लागू गर्नु ठूलो प्रशासनिक तथा प्राविधिक चुनौती हुने आयोगको बुझाइ छ। प्रत्येक देशको कानुन र अधिकार क्षेत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयुक्त वाग्लेका अनुसार उनको नेतृत्वको समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सन्धि तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र यसअघि तयार गरिएका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछ।

आयोगले सन् २०१०–११ र २०१६–१७ मा पनि बाह्य मतदानबारे अध्ययन गरेको थियो। दुवै अध्ययनले प्रणाली सञ्चालनमा चुनौती भए पनि चरणबद्ध कार्यान्वयन र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भए बाह्य मतदान प्राविधिक रूपमा सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

सन् २०१०–११ को अध्ययनमा करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिएको थियो। त्यसयता विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

गत मार्च ५ को आमनिर्वाचनअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अर्को अध्ययनले पनि उपयुक्त कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था भए देशबाहिरबाट मतदान गराउन सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

चरणबद्ध रूपमा परीक्षण गर्ने तयारी

निर्वाचन आयोगले नेपाली नागरिक रहेका सबै देशमा एकैपटक बाह्य मतदान लागू गर्ने योजना बनाएको छैन। अध्ययन समितिहरूले धेरै नेपाली बसोबास गर्ने र नेपालको कूटनीतिक नियोग सञ्चालनमा रहेका देश पहिचान गरी प्रारम्भिक परीक्षणका लागि सिफारिस गर्नेछन्।

गृहमन्त्री गुरुङले पनि चरणबद्ध रूपमा बाह्य मतदान सुरु गर्न र पहिलो चरणमा लागू गर्न सकिने देश पहिचान गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।

आवश्यक कानुन समयमै पारित भए सन् २०२७ नोभेम्बरमा हुने प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीमा बाह्य मतदान परीक्षण गर्न सकिने सम्भावनाबारे आयोगले विचार गरिरहेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सन् २०२७ को अप्रिल–मेमा र प्रदेशसभा निर्वाचन नोभेम्बरमा हुने तालिका छ। आगामी निर्वाचन चक्रमा सीमित रूपमा भए पनि बाह्य मतदान लागू गर्न आयोगसँग समय भने निकै कम छ।

आयोगले प्राविधिक तथा प्रशासनिक नमुना तयार गर्न सक्ने भए पनि प्रणाली कार्यान्वयनका लागि संसद्ले कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्नेछ। विदेशमा मतदाता दर्ता, नेपालबाहिर मतदान केन्द्र स्थापना तथा स्थायी निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर खसेको मतलाई मान्यता दिने विषय कानुनमा स्पष्ट रूपमा समावेश नभएसम्म बाह्य तथा अन्तरजिल्ला मतदान सञ्चालन हुन सक्ने छैन।