कोशी प्रदेशको संघसँग गुनासो : कर्मचारी, जग्गा र ट्राफिक जरिवानाको विषय राष्ट्रिय बैठकमा उठाउने

कोशी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग रहेका आफ्ना विभिन्न गुनासा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पुनः उठाउने निर्णय गरेको छ । विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, प्रदेशका संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने र यातायातसम्बन्धी ट्राफिक जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावित भइरहेको छ, साथै संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा पनि अवरोध भइरहेको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशका समस्या मन्त्रालय तहबाटै तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिँदै संघसमक्ष उठाइएका विषय अझै समाधान नभएकोमा थप सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए । बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव र योजना आयोगका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।