भाडा विवाद टुंगिन बाँकी, सरकारले नै खोल्दै पुस्तकालयको ताला

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा समाज कल्याण परिषद्ले लगाएको ताला आज परिषद् आफैंले खोल्ने भएको छ । भाडा बक्यौता रहेको जनाउँदै परिषद्ले चैत ३० गतेदेखि पुस्तकालय बन्द गरेको थियो, तर यसविरुद्ध चौतर्फी असन्तुष्टि र दबाब बढेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो । परिषद्ले पुस्तकालयका प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गरी ताला खोलिने जानकारी समेत दिइसकेको छ ।

सुरक्षाकर्मीको सहायतामा परिषद्ले जम्मा २० वटा स्टलमा ताला लगाएको थियो, जसमा निजी व्यवसाय, सामाजिक संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयसँगै पुस्तकालय पनि परेको थियो । परिषद्को दाबीअनुसार पुस्तकालय सञ्चालित स्टल नम्बर ३४ ले १ करोड १३ लाखभन्दा बढी र सम्बद्ध स्टल नम्बर ३८ ले १ करोड ७६ लाखभन्दा बढी रकम भाडा वापत बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

पुस्तकालय व्यवस्थापक लिला भट्टराईका अनुसार परिषद्सँग २०६४ सालमै भएको सम्झौताअनुसार पुस्तकालयलाई ७५ प्रतिशत भाडा छुट दिइएको थियो, जसबमोजिम स्टल ३४ बापत मासिक ४ हजार ८४४ र स्टल ६८ बापत ७ हजार ५५५ रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही पुरानो सम्झौतालाई बेवास्ता गरी परिषद्ले पुस्तकालयलाई अन्य व्यापारिक स्टलसरह व्यवहार गरेको भन्दै भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

पुस्तकालयमा हाल दातृ संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगमा ४० हजारभन्दा बढी पुस्तक, पत्रपत्रिका, जर्नल तथा सरकारी प्रतिवेदनहरू सुरक्षित छन् भने दैनिक करिब २०० जना पाठक अध्ययनका लागि यहाँ आउने गर्छन् । भाडासम्बन्धी विवाद अझै टुंगिन बाँकी रहे पनि सार्वजनिक चासो र विरोधका कारण सरकारले नै पुस्तकालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।