मासु उद्योगमा नियमन कडाइ, गुणस्तर मापदण्डले बजार संरचना बदल्दै

काठमाडौं । सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५’ देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी थालेको छ, जसले नेपालको मासु उद्योगलाई थप व्यवस्थित र नियमनयुक्त बनाउने संकेत गरेको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेकी छन् भने पशु सेवा विभागले कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

यसलाई उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा र मासु उद्योगको संरचनागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ । हाल अधिकांश ठाउँमा पशु वध, ढुवानी र बिक्री-वितरण परम्परागत ढंगले हुँदै आएको छ । ऐन लागू भएपछि वधशाला सञ्चालन, पशु स्वास्थ्य परीक्षण, भण्डारण, ढुवानी र बिक्रीका लागि न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य हुनेछन् ।

कार्ययोजनाअनुसार २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ भने माघ १ गतेदेखि अन्य महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा विस्तार हुनेछ । २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ ।

यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको मासु व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण अनिवार्य भएपछि गुणस्तरीय उत्पादनको हिस्सा बढ्ने र अव्यवस्थित कारोबार घट्ने सम्भावना छ ।

यसले आधुनिक वधशाला, कोल्ड स्टोरेज, चिस्यानयुक्त ढुवानी र मासु प्रशोधनमा नयाँ लगानी भित्र्याउने सम्भावना पनि छ, जसका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्र दुवैले पूर्वाधार लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर नयाँ मापदण्डले साना व्यवसायीलाई अतिरिक्त लागत थप्न सक्छ, किनभने उनीहरूले पूर्वाधार, स्वास्थ्य परीक्षण र सरसफाइ मापदण्ड पूरा गर्न लगानी बढाउनुपर्नेछ । दीर्घकालमा भने यसले उपभोक्ता विश्वास बढाउने र गुणस्तरीय व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा दिने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुनी व्यवस्था र संविधानप्रदत्त गुणस्तरीय वस्तु-सेवा पाउने नागरिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

समग्रमा, ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षासँगै नेपालको मासु उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।