सीमा समस्या समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन जरुरी : गृहमन्त्री गुरुङ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन आफूले सीमावर्ती नाकाहरूमा नियमित रूपमा अकस्मात अनुगमन गर्दै आएको बताएका छन् ।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायलाई पूर्वसूचना नदिई स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको उल्लेख गरे, जसले सीमामा खटिने निकायहरूलाई थप जवाफदेही र सजग बनाउने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, आफूले सीमा नाकाहरूमा पूर्वजानकारी बिना नै पटक–पटक अनुगमन गरिरहेको छ, जसले गर्दा वास्तविक अवस्था बुझ्न सजिलो हुनुका साथै सुरक्षा निकाय पनि थप सतर्क हुने गरेका छन् । मन्त्रालयका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए–नभएको, तस्करी तथा लागुऔषध ओसारपसारको अवस्था र स्थानीयवासीले भोगिरहेका समस्या प्रत्यक्ष नियाली दीर्घकालीन समाधानतर्फ काम भइरहेको उनले जनाए ।

अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयीय निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गर्ने र स्थानीयबासीका समस्या नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिल्ने उनको भनाइ छ । सीमा नाकाबाट हुने तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार लगायतका समस्याको स्थायी समाधानका लागि स्थलगत यथार्थ बुझ्नु जरुरी रहेको उनले बताए ।

स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी सुझाव संकलन गर्ने र त्यसैका आधारमा मन्त्रालयस्तरमा छलफल गरी देखिएका कमीकमजोरी सुधार्दै कार्यान्वयन अघि बढाइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले प्रहरी संगठनले भोगिरहेका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताउँदै प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको औँल्याए । सीमित स्रोतसाधनका बीच सीमा क्षेत्रमा खटिने प्रहरीले कठिन अवस्थामा सेवा दिइरहेको तर उनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

गुरुङका अनुसार धेरै सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरी बस्ने भवनहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । कतिपय ठाउँमा टहराजस्ता संरचना, चुहिने छाना र पर्याप्त आवासीय सुविधा नहुँदा प्रहरी कर्मचारीले कष्टकर परिस्थितिमा बसेर दिनरात ड्युटी गर्नुपरेको उनले बताए ।