काठमाडौं महानगरको नयाँ आर्थिक ऐन : असोजसम्म दर्ता गरे पुरानो कर मिनाहा

काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक ऐन पारित गरेको छ, जसअनुसार महानगर क्षेत्रभित्र पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका तर अझै दर्ता नभएका व्यवसायहरूले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र दर्ता गरेमा विगतका सबै वर्षको व्यवसाय कर मिनाहा हुनेछ।

नगरसभाको १९ औं अधिवेशनले पारित गरेको यस ऐनमा महानगरभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण व्यापार-व्यवसायलाई प्रकृति, पुँजी लगानी र कार्यक्षेत्रका आधारमा १२ विधामा वर्गीकरण गरी दर्ता तथा नवीकरण दर तोकिएको छ। साथै करको आधार वर्ष पनि परिमार्जन गरी २०७२/०७३ बाट २०७९/०८० कायम गरिएको छ।

ऐनअनुसार २०८३ असोज मसान्तभित्र दर्ता गर्नेले १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने ढिलो गर्नेलाई थप १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।

विभिन्न क्षेत्रगत दरहरू:

विदेशी मदिरा तथा सुर्ती आयातकर्तालाई क्रमशः ३० हजार र २५ हजार रुपैयाँ
क्यासिनोलाई सबैभन्दा बढी ३ लाख रुपैयाँ
मेडिकल कलेजलाई ३ लाख रुपैयाँ
पाँचतारे होटललाई १ लाख रुपैयाँ
टेलिकम/मोबाइल सेवा प्रदायकलाई १ लाख रुपैयाँ
वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई १ लाख रुपैयाँ

साना व्यवसाय जस्तै मोबाइल मर्मत पसल, अनलाइन न्युज पोर्टल, ड्राइभिङ सेन्टर आदिलाई न्यून दरमा शुल्क तोकिएको छ। ऐनको सूचीमा नपरेका व्यवसायको हकमा राजस्व समितिको सिफारिसमा प्रमुखबाट दर तोकिने व्यवस्था छ। महानगरले सबै व्यवसायीलाई समयमै दर्ता र कर बुझाउन आग्रह गरेको छ।